एखाद्या लिफाफ्यावर किती किंमतीचे पोस्टेज लावायचे ह्याचा निर्णय घ्यावा लागतो. तो लिफाफ्याचे वजन करून तक्ता पाहतो. ह्या तक्त्यामध्ये विविध वजनाच्या वर्गासाठी किती पोस्टेज हवे ते तो लिफाफा कोठे पाठविला जात आहे यावर आधारित असते. हा पूर्वसूचनादर्शी निर्णय आहे - कारण हा निर्णय पूर्णपणे माहितीच्या आधारे घेतला जाऊ शकतो. येथे निर्णयशक्तीची आवश्यकता नसते. बहुतेक संघटनांमध्ये, व्यवस्थापक हे निर्णय घेण्याची शक्यता नसते. जर व्यवस्थापक असे निर्णय घेऊ लागले, तर त्यांनी कारकुनाचे काम केल्यासारखे होईल.
दुस-या प्रकारचा निर्णय आहे तो म्हणजे कार्यकारी निर्णय. या निर्णयात माहिती जमविली जाते. पण अंतिम निर्णय देण्यात काही निर्णयशक्ती वापरली जाते. उदाहरणार्थ, कच्चा माल खरेदीच्या व्यवस्थापकाला उत्पादनासाठी कच्चा माल मागवावा लागतो. उत्पादनाचा कार्यक्रम हा माहितीचे खरे आगत (इनपूट) आहे. पुढल्या काही महिन्यात ते काय व किती उत्पादन करणार आहेत याचा त्याला विचार करावाच लागतो.
इतरही काही आगते त्याच्यासाठी असतात; पण ती फारशी निश्चित नसतात. उदाहरणार्थ, किंमतीत किती वाढ व्हायची शक्यता आहे (पुढील काही महिन्यांत) किंवा माल दुर्मिळ व्हायची किती शक्यता आहे... या बाबी त्याला विचारात घ्याव्याच लागतात. याहून पुढची बाब म्हणजे, कच्च्या मालाचा पुरवठा करणाच्या मुख्य पुरवठादाराच्या कंपनीत कामगारांमुळे काहीतरी समस्या आहे. कामगार संपावर जाऊन पुरवठा खंडित करून टाकतील वा व्यत्यय आणतील का? औद्योगिक संबंधांतील समस्या सुटेल का? कुणालाही याचे उत्तर माहीत नसते आणि तरीही व्यवस्थापकाला निर्णय घ्यावा लागतो. या प्रकारच्या निर्णयांमध्ये त्या व्यवस्थापकाला निर्णयशक्तीचा वापर करावा लागतो. या ठिकाणी प्रत्येक व्यवस्थापक त्याची निर्णयशक्ती वेगवेगळ्या प्रकारे वापरण्याची शक्यता असते आणि आवश्यकतेसाठी दिलेली माहिती एकसारखीच असूनही आपल्याला वेगवेगळे निर्णय मिळण्याची शक्यता असते. हे कार्यकारी निर्णय आहेत. प्रत्येक व्यवस्थापक डझनावारी असे निर्णय घेत असतो आणि हे निर्णय एकूण कार्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करतात.
हा निर्णयाचा तिसरा प्रकार आहे. या निर्णयात माहिती वापरली जाते. पण निर्णयशक्ती
