संशोधन व विकास केंद्र (सी.आर.डी.), मुंबई द्वारा आयोजित व समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य आणि युनिसेफ प्रायोजित बाल न्याय अधिनियमांचा विचार करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसांच्या राज्यस्तरीय चर्चासत्राचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला असून तो या अधिनियमाची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणा, मंत्रालय, संचालनालय, विभागीय कार्यालये, जिल्हा कार्यालये, संस्था इत्यादी मधील सर्व अधिकारी, कार्यकर्ते व लोकप्रतिनिधींनी अभ्यासून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कंबर कसायला हवी. आज हा कायदा राज्यात लागू झाला असला तरी शासनाची सर्व यंत्रणा या संदर्भात केवळ कागदी घोडे नाचवत बसली आहे. ज्या संस्थांत तो राबवायचा तेथे अद्याप बरीच झाडझूड होणे गरजेचे आहे. या संदर्भात मंत्रालय व संचालनालयाची स्थिती कंबर धरलेल्या माणसासारखी अवघडलेली का व्हावी हे न कळणारे कोडे आहे. प्रश्नाविषयी केवळ आस्था नि सहानुभूती असून भागत नाही. तर प्रश्नांशी भिडून त्यांचा निचरा करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे याची जाणीव देणाच्या चर्चासत्राचा हा अहवाल वाचनीय तद्वतच विचारणीय झाला आहे. विशेषतः या चर्चासत्रात सादर केलेले डॉ. उषा नायडू, डॉ. आशा राणे, श्री. राम बेलवडी, श्री. मिसर, श्री. जेरी पिंटो यांचे निबंध कार्यकर्त्यांना सैद्धांतिक दिशा देणारे ठरले आहेत. राज्य पातळीवर काम करणारे समाजकल्याण, न्याय, पोलीस विभागातील उच्चाधिकारी, या क्षेत्रात काम करणारे ज्येष्ठ कार्यकर्ते व समाजविज्ञान संस्थातील तज्ज्ञ यांच्या विचार विनिमयातून या चर्चासत्राने बाल न्याय अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचे जे उपाय सुचविले आहेत ते राज्य शासनाने त्वरित अमलात आणायला हवेत. अन्यथा, हजारो रुपये खर्चून आयोजित केल्या जाणा-या अशा चर्चासत्राच्या
