भारतात अत्यंत वेगाने सुटतील असे वाटत होते ! सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समता या बाबी जर पुरेशा प्रमाणात अस्तित्वात आल्या नाहीत तर राजकीय स्वातंत्र्य नाममात्र आणि नामधारी होऊन जाईल, असा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना बनत असतानाच दिलेला होता स्वातंत्र्याला तीस वर्षे उलटून गेल्यानंतर आज उत्कटतेने जाणवत असेल तर ते हे की, बाबासाहेबांचे म्हणणे तंतोतंत खरे ठरलेले आहे! सगळी लोकशाही आणि स्वातंत्र्य नाममात्र झालेले आहे. आपण ज्या कल्पना डोळ्यांसमोर ठेवलेल्या होत्या त्या साकार होणे दुरापास्त झाले आहे. भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यात न्याय ही कल्पना स्वातंत्र्याच्याही पूर्वी उल्लेखिलेली आहे आणि न्याय सांगताना राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक असा मुद्दाम फोड करून उल्लेख आहे, तो वर्ग:वर्ण लढा एकत्र लढवण्याचा सूचक आहे. पण राजकारणात असे काही घटक असतात की ज्यांना एकेका प्रश्नाचेच महत्त्व जास्त वाटत असते. हिंदू समाज जातिभेदाने विस्कळीत व विषमतेने गच्च भरलेला असा समाज आहे. ही समाजरचना बदलल्याशिवाय व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही, समता यांपैकी कशालाच काही अर्थ नाही. राजकीय स्वातंत्र्यालाही काही अर्थ नाही. म्हणून जर कुणी असे म्हटले की सामाजिक प्रश्न आधी सोडवा, राजकीय प्रश्न नंतर सुटतील तर ते म्हणणे आपण समजू शकतो, आपण हे गृहीत धरू शकतो की या क्षणी सामाजिक प्रश्नांवर आग्रहाने भर द्यायचा असे या नेत्याने ठरवलेले आहे, पण जर खरोखरच एखाद्याचे प्रामाणिक मत असे असेल की सामाजिक प्रश्न सुटल्याशिवाय राजकीय प्रश्न सुटणार नाहीत आणि मी तो सोडवू देणारच नाही तर मग ही भूमिका चुकीची आहे हे सांगणे आवश्यक होऊन जाते. कारण सामाजिक प्रश्न राजकीय स्वातंत्र्याशिवाय सुटत नसतो. सामाजिक, आर्थिक प्रश्न जर राजकीय स्वातंत्र्य नसताना सुटू शकत असतील तर मग राष्ट्रीय स्वातंत्र्यात भावनाप्रधान कवी मंडळींच्याशिवाय इतर कुणी रस घेतला नसता. अडचण अशी आहे की, सामाजिक व आर्थिक प्रश्न राजकीय स्वातंत्र्याशिवाय सुटत नसतात. ज्या मंडळींना देशाच्या
