पान:वंचित विकास जग आणि आपण (Vanchit Vikas Jag ani apan).pdf/90

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

________________

गरज आहे. एका शहरात सुमार दर्जाच्या तीन शाळा चालविण्यापेक्षा एक शाळा सर्वसोयीनेयुक्त चालवणे हे लाभार्थीच्या हिताचे होईल असे वाटते.
 युरोप व आशिया खंडातील ज्या देशांचे कार्य मी पाहिले, अभ्यासले त्यावरून आपण कल्याणकारी कार्य प्राथमिक स्तराचेच करतो आहोत हे लक्षात आल्यावाचून राहात नाही. थायलंड, सिंगापूरसारखे छोटे देश जे करू शकतात ते आपण का नाही करायचे? आपणाकडे प्रश्न साधानांपेक्षा दृष्टिकोन विकासाचा अधिक आहे. हाँगकाँग एवढेसे छोटे बेट, पण जगात सर्वाधिक दर्जेदार कल्याणकारी कार्य करणारा देश म्हणून झालेला लौकिक पाहता आपण त्याचा अभ्यास करायला हवा. तिथे सामाजिक कायदे आहेत. कायद्यातच योजना संस्थांची तरतूद आहे. त्यात संस्थांचे स्वरूप कार्यपद्धती, दर्जा, सेवांची सूची, शाश्वती या सर्व गोष्टी अंतर्भूत असतात. आपल्याकडे असा एकही सामाजिक कायदा नाही.
 जपानने दुस-या महायुद्धानंतर सन १९४५ ला आपली नवी घटना तयार केली. त्यात त्यांनी काही गोष्टी नव्याने स्वीकारल्या. गेल्या सत्तर वर्षांत त्या तंतोतंत अमलात आणल्या. जपानच्या घयनेने लोकांना स्वास्थ्ययुक्त जीवन जगण्याचा हक्क प्रदान केला आहे. त्यामुळे आरोग्य, उपचारांच्या सेवा । पुरविणे, हे त्या शासनाचे कर्तव्यच झाले आहे. धर्मादाय कार्यावर एक पै न खर्च करण्याचा त्यांनी स्वीकारलेला दंडक विचार करण्यासारखा आहे. प्रत्येकास विकासाची समान संधी देण्याचा तिथे कायदा आहे. तो देश स्वत:ला कल्याणकारी मानतो. त्यामुळे प्रत्येक नागरिक दुहेरी निवृत्ती वेतन मिळवतो. एक स्वकष्टार्जित व दुसरे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय साहाय्य योजना व सामाजिक सुरक्षा योजनांतून गेल्या सत्तर वर्षांत लोकांना इतके स्वास्थ्य आले आहे की तेथील सरासरी वयोमान ८0 वर्षे झाले आहे. वृद्ध, अपंग, मतिमंदांच्या संगोपन व पुनर्वसन कार्यात ते सर्वाधिक खर्च करतात. जपानचा सर्वाधिक नफा हा स्वयंचलित यंत्र उद्योगातून मिळतो. त्यांनी ठरवूनच टाकले आहे की, या उद्योगात जेवढी उलाढाल होईल तितकी उलाढाल ते कल्याणकारी कार्यासाठी करतात. त्यामुळे गेल्या सत्तर वर्षांत कल्याणकारी कार्यावर केला जाणारा खर्च तिप्पट झाला आहे. आपल्याकडे तो दर योजनेत उत्पन्नाच्या प्रमाणात कमी होतो आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
 जपानमधील कोणतीही कल्याणकारी संस्था शासन चालवत नाही. शासन फक्त त्या नियंत्रित करते. राज्य, जिल्हे निधी देतात. तिथे सामाजिक कार्य करणाच्या संस्थांना सोशल को-ऑपरेशन/फाऊंडेशन म्हणतात. या संस्था

वंचित विकास जग आणि आपण/८९