________________
राज्यात जी संमिश्र व बहुउद्देशीय अपंग केंद्रे आहेत, त्यांची संख्या केवळ ७ असून, ती शासकीय आहेत. तेथील निरुत्साह पाहता अशी केंद्रे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्याचे धोरण अंगीकारण्याची गरज आहे. यासाठी अशा संस्थांना जमीन, साधने, परवाने, अनुदान देण्याचे उदार धोरण शासनाने स्वीकारायला हवे. कुष्ठरोग मुक्तांच्या पुनर्वसनाची जी शासन योजना आहे, त्यात साधनसामग्री खरेदी रु. ५000, इमारत रु. ५000 इतकेच अनुदान उपलब्ध असून, ते एकदाच मिळते. इतक्या अल्प अनुदानात कुष्ठरोग मुक्तांच्या पुनर्वसन संस्था कशा स्थापन होणार? हीच स्थिती वृद्धाश्रम योजनेची. इमारत बांधकामासाठी शासन लाभार्थीमागे अवघे रु. ७५० रु. अनुदान देते. इतक्या अल्प अनुदानात राज्यात वृद्धाश्रमांचा विकास कसा होणार?
अपंगांना व्यवसाय स्थापण्यासाठी दिल्या जाणा-या अर्थसहाय्याचे स्वरूप कर्जाचे असते. सर्वप्रथम हे कर्ज रद्द करून ते अर्थबळ साहाय्याच्या रूपात दिले गेले पाहिजे. प्राथमिक साहाय्य हे मदत म्हणून दिले जावे. व्यवसाय स्थिर झाल्यावर विस्तारासाठी हवे तर कर्ज द्यावे. सध्या अशा कर्जाची मर्यादा दहा हजार रुपये आहे. सध्या व्यवसाय साधनांच्या किमती लक्षात घेता असे कर्ज गरजेनुसार पाच लक्ष रुपयांपर्यंत वाढवले जाणे आवश्यक आहे.
ी
अपंगांना दिल्या जाणा-या शिष्यवृत्तीचे दर ८५ ते २४0 रुपयांच्या मर्यादेत आहे. वर्तमान शिक्षण शुल्क, शैक्षणिक साधनांच्या किंमती, शिक्षणासाठी द्याव्या लागणाच्या देणग्या इत्यादीचा विचार करता या शिष्यवृत्त्या सध्याच्या शिक्षण खर्चाशी मिळत्याजुळत्या ठेवून प्रतिवर्षी त्यांच्या वाढीची तरतूद असलेली योजना आखली गेली पाहिजे. शिवाय या शिष्यवृत्त्या प्राप्त करण्यासाठी अपंगांना द्यावी लागणारी कागदपत्रे, दाखले, फोटो इत्यादी अपंगांना सहज उपलब्ध होतील याचीही खबरदारी शासनाने घेतली पाहिजे.
कृत्रिम अवयव, श्रवणयंत्रे, तीन चाकी सायकली, चष्मे, इ. देण्यासाठी लाभाथ्र्यांचे उत्पन्न रु. १५00/- पेक्षा कमी असण्याची अट कालबाह्य झाली असल्याने रु. ५0,000/- उत्पन्न मर्यादा ठेवून त्याच्या आतील सर्वांना अशी उपकरणे मिळवून देण्याची सोय व्हायला हवी. शिवाय अशी उपकरणे विदेशातून आयात करण्याची व त्यावरील करमाफीची तरतूद होणेही तितकेच