________________
यापैकी अनेक योजना या जुजबी, तकलादू व कागदोपत्री आहेत. ब-याच योजना तर कालबाह्य झाल्या आहेत. अनेक योजनांची रचनाच अशी आहे की त्या फारच कमी-अपवादात्मक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यामुळे या सर्व योजनांच्या पुनर्रचनेची गरज आहे. शासनाने नव्यानेच स्थापन केलेल्या महिला, बाल व अपंग विकास संचालनालयाने याची प्राधान्यक्रमाने दखल घ्यायला हवी.
आज आपल्या राज्यात अंध, मूक, बधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंदांच्या संगोपन सुविधांत 0 ते ५ वयोगटातील अपंगांच्या संगोपन व उपचाराची सोयच नाही. ० ते ५ वर्षे वयोगटाचा काळ हा खरे तर अपंगत्वावर मात करण्याचा हुकमी काळ असतो. पण आपल्या राज्यात केवळ अपंग अर्भके व बालकांसाठी संगोपन व उपचार देणारे एकही निवासी केंद्र नाही. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात, किमानपक्षी प्रत्येक महसूल विभागात एक ‘बाल अपंग संगोपन व उपचार केंद्र' विकसित केले पाहिजे. तसे झाल्यास, अनेक अनाथ, निराधार, गरीब अपंग बालकांना संगोपन व उपचाराच्या संधी देऊन वेळीच अपंगत्वावर मात करता येईल.
आज राज्यात ६ ते १८ वयोगटातील अपंगांसाठी जी निवासी विद्यालये आहेत, त्यांच्या अनुदान सूत्रात बदल व्हायला हवा. इमारत भाडे, इमारत बांधणी, शैक्षणिक साधने, जडसंग्रह खरेदी यावर शासन केवळ ५०% अनुदान देते. केंद्र शासनाच्या अनुदान सूत्राचा स्वीकार करून ते अनुदान ९०% दिले गेले पाहिजे. असे झाल्यास अनेक स्वयंसेवी संस्था या कार्यासाठी पुढे येतील व त्यामुळे राज्यात ग्रामीण स्तरावरही अशा सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील. ५0% लोकवर्गणीच्या अनुदान सूत्रामुळे अपंग विकासाचे कार्य करणाच्या संस्था केवळ शहर पातळीवरच विकसित झाल्या आहेत. कारण तेथेच इतके अर्थबळ उभारणे शक्य असते.
१८ ते ४0 वयोगटातील अपंगांचे व्यावसायिक पुनर्वसन करणा-या राज्यातील अवघ्या १४ संस्था पाहता पुनर्वसनाचा कार्य राज्यात प्रतीकात्मक स्वरूपातच सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. राज्यात केवळ अपंगांसाठी असलेले एकच प्रशिक्षण केंद्र आहे (आयटीआय). ही वस्तुस्थिती पाहता शासनाची या कार्याकडे पाहण्याची दृष्टी काय आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज राहत नाही.
