________________
एक अलिखित न्याय व कार्यपद्धती रूढ आहे. वंचितांना कोणी वाली का नाही? तर त्यांच्याकडे गमावण्याखेरीज काही नाही. ज्यांना काही नाही त्यांना सर्वकाही' हे सामाजिक समन्यायी वितरणाचे तत्त्व केव्हा तरी आपण गंभीरतेने घेणार की नाही? जन्माने एकदा अनाथ व्हायचे, १८ वर्षांपर्यंत अनाथ म्हणून संस्थेत दिवस काढायचे व सज्ञान झाल्यावर सुविधा, शिक्षण, आरक्षण नसल्याने परत अनाथ म्हणून आयुष्य काढायचे हा कुठला सामाजिक न्याय? अनाथांनी समाज दयेवर का जगायचे? त्यांना जगणे, शिक्षण, नोकरीचे आरक्षण केव्हा मिळणार? भरल्या पोटांना खाऊ घालायचा उद्योग थांबणार की नाही? सामाजिक न्यायाची पुनर्माडणी काळाची गरज आहे की नाही? मराठेही आरक्षण मागतात, त्यात सामाजिक तथ्य आहे की नाही? सर्व जातीतील अन्य वंचितांचे काय? हे नि असे अनेक प्रश्न आहेत की जे सामाजिक न्यायाच्या परीघाबाहेर राहिलेले वंचित विचारते होतात, तेव्हा शासन व समाजाने सामाजिक न्यायाच्या समान संधी व दर्जाचे जे घटनात्मक बंधन आहे त्यांच्याकडे गंभीरपणे पाहायला हवे. जात, धर्मनिरपेक्ष विकासाचा कृती कार्यक्रम (Action Programme) हेच त्याचे उत्तर होय.
भारतात एकविसाव्या शतकात अखंड, एकात्म राष्ट्र म्हणून उभे राहायचे असेल तर वंचित विकासाचे नवे धोरण अंगिकारले पाहिजे. कल्याणामागे दया, सहानुभूतीचे तत्त्व असते तर विकास हा हक्क केंद्री असतो. वंचितांच्या कल्याणाची उपकारी वृत्ती सोडून देऊन शासन व समाजाने वंचितांना त्यांचा हक्क, वाटा, अधिकार म्हणून द्यायला हवा. तो देणे शासनावर घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश व निकालाची वाट पाहू नये. येथून पुढच्या काळात दलित, वंचित, दुर्बल अशा सर्व घटकांसाठी राजकारण निरपेक्ष विकास आराखडा हवा. तो आर्थिक स्थिती, सामाजिक स्थिती यांच्या आधारे ठरवला जावा. विकास म्हणजे भौतिक सुविधा हे समीकरण बदलायला हवे. भौतिकाइतकेच भावनिक, मानसिक, सामाजिक पुनर्वसन महत्त्वाचे असते. नागरिक उभारणीचे तत्त्व ‘मनुष्य' या एकाच निकषावर असायला हवे. मानव अधिकारांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण चालढकलीचे आहे, असा माझा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचा जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतानाचा गेल्या तपभराचा अनुभव आहे. अशामुळेदेखील वंचित घटकांवर एक प्रकारे अत्याचारच होत राहिला आहे. उपेक्षा व दुर्बलता हा केवळ
