________________
आदिवासी इ. ना दिले आहे. वंचितांना दिले गेलेले साहाय्य व दलित वर्गास दिले गेलेले साहाय्य यांची तुलना केली असता असे दिसते की दलितांना शासन नेहमी झुकते माग देत आलेले आहे. ते देण्याबद्दल दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. तेही वंचितच आहेत. प्रश्न आहे तो दलितसदृश वंचित घटकांना तसे झुकते माप का नाही? सामाजिक न्याय, विकास व कल्याण योजनांतर्गत सुविधा व दर्जा, अनुदान, योजनांवरील लाभार्थी संख्या व
आर्थिक तरतूद यांचा तुलनात्मक अभ्यास करता असे दिसते की शासन विशुद्ध सामाजिक न्यायाच्या कसोटीवर विकास व कल्याणाचा कार्यक्रम राबवत नाही. दलित व वंचित दोहोंमध्ये अधिक गरजू वंचित असतात. त्यांना जात, धर्म, वंश नसतो. अस्तित्व निर्माण करण्यापासून ते समाजाच्या मध्य प्रवाहात येण्यापर्यंत त्यांना सतत अडथळ्याची शर्यत पार करावी लागते. दलितांना जशा सोयी, सुविधा, अनुदान, आरक्षणाचा उदार मदतीचा हात शासन देते, तोच वंचितांना दिला गेला तर त्यांचे सामान्यीकरण होऊन ते समाजमान्य घटक होतील. त्यासाठी समाज व शासनाच्या वंचितांप्रती सकारात्मक कार्यवाहीची गरज आहे. वंचित विकासाचा गेल्या ७० वर्षांतील अनुशेष भरून काढण्याचा विशेष कृती कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे.
थोड्या खोलात जाऊन पाहिले असता असे दिसते की अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, बालमजूर, संकटग्रस्त, एड्सग्रस्त बालके त्यांचे संगोपन, आहार, आरोग्य, शिक्षण, पोषण, पुनर्वसन यांच्या संख्या स्वयंसेवी अधिक आहेत. अनुदानापेक्षा लोकाश्रयावर त्यांची अधिक भिस्त आहे. त्या संस्थांची स्वत:ची भौतिक संरचना (Infrastructure) आहे. उलटपक्षी शासनाच्या या क्षेत्रातील १००% अनुदानावर चालणाच्या पूर्ण शासकीय संस्था अल्प आहेत. ज्या आहेत त्यांना स्वत:च्या इमारती नाहीत. तेथील सुविधांचा दर्जा सरासरीपेक्षा कमी आहे. हे अनेकदा झालेल्या न्यायालयीन पाहणी, शासकीय सर्वेक्षण व सामाजिक संस्थांच्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. बाल, महिला व अपंग संचालनालय, मंत्रालय विभाग आहेत. त्यांच्यावर केली जाणारी आर्थिक तरतूद गरज, संख्या पाहता ती विषम आहे. हे सामाजिक न्यायाचे समान वाटप निश्चितच नाही.
जी गोष्ट बालकांची तीच महिला विकास व कल्याणाची. निराधार, अनाथ, अपंग, अंध मुलींची पुरेशी निरीक्षण गृहे, बालगृहे, अनुरक्षण गृहे नाहीत. महिला आधारगृहे शासकीय अधिक आहेत. तिथल्या सुविधा व स्थिती पाहता कुंटणखाने व कत्तलखाने बरे असे म्हणावे लागेल. या समाजात
