________________
शासनाने मान्य केलेला असा कर्मचारी वर्ग निर्धारित केलेला नाही. त्यांचे वेतनमान ठरविलेले नाही. वेतनावर १00 टक्के अनुदानाची तरतूद नाही. खर्चाच्या मान्य बाबी ठरवून दिलेल्या नाहीत. इमारत बांधकामासाठी अनुदानाची सोय नाही. इमारत भाड्याची असेल तर भाडे, देखभाल खर्चाची तरतूद नाही. गमतीचा भाग असा की अशाच प्रकारच्या संस्था शासन स्वतः चालवते, तेव्हा मात्र तेथील सर्व प्रकारचा होणारा खर्च १00 टक्के मान्य असतो. इथे शासनाने स्वयंसेवी संस्थांप्रमाणे योजनानिहाय ७५ टक्के ते ९० टक्के अनुदानाची तरतूद करायला हवी. कर्मचारी वर्ग निर्धारित करावा. वेतन ठरवावे. वरील इतर सुधारणा कराव्यात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेचा महत्त्वाचा उद्देश पुनर्वसन असल्याने लाभार्थी महिलांना संस्थेत राहून नोकरी, व्यवसाय करण्यास अनुमती द्यावी. त्यांच्या प्रशिक्षण, स्वावलंबन, सेवा योजनास प्राधान्य देण्यात यावे. लाभार्थी औपचारिक शिक्षण घेणार असल्यास (महाविद्यालयीन/ इतर पाठ्यक्रम/ प्रशिक्षण) त्यास अनुमती देण्यात यावी. विवाहाद्वारे पुनर्वसनाचे प्रयत्न केले जाऊन अशा विवाहांना इतर विवाह योजनांप्रमाणे अनुदान रु. १0,000/- ची तरतूद करावी.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील निराधार, निराश्रित, अनैतिक संकटात सापडलेल्या, विधवा, अशिक्षित, बेरोजगार महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी ४५% व केंद्र ४५% देत असते. स्वयंसेवी संस्थेस फक्त १०% इतकाच खर्च उचलावा लागतो. या योजनेअंतर्गत निवासी प्रशिक्षणार्थीस रु. १५0/- तर अनिवासी प्रशिक्षणार्थीस रु. ७५/- इतके विद्यावेतन दिले जाते. ते किमानपक्षी तिप्पट केले जाऊन अनुक्रमे रु. ५00/- व ३00/- केले जावे. निदेशकास शासनमान्य वेतन देण्याची तरतूद हवी. सामूग्री, यंत्र, खरेदी, इमारत भाडे इत्यादी पोटी ९०% खर्च दिला जावा. पुनर्वसनार्थ दिले जाणारे अनुदान रु. ५00/- वाढवून ते किमान ५0 0 0/- व कमाल रु. २५,000/- इतके करणेत यावे. ही योजना सर्व स्त्री आधार केंद्रांमध्ये अनिवार्यपणे लागू करावी. प्रत्येक १० लाभार्थ्यांमागे एक स्वतंत्र व्यवसाय प्रशिक्षकाची सोय हवी. एका केंद्रात किमानपक्षी तीन स्वतंत्र पण पूरक उद्योग शिकविण्याची सोय हवी. प्रत्येक व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी आवश्यक प्रशिक्षक वर्ग, साधने, सामग्री इ. पुरविण्याची सोय हवी. अशा केंद्रातून निर्माण होणारी
