________________
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व मध्यमवर्गीय कुटुंबातील शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण मुलींना विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी कालावधीमध्ये दरमहा रु. १००/- विद्यावेतन दिले जाते. ही मर्यादा प्रशिक्षणास येणाच्या खर्चावर आधारित असावी. शासनाने त्यासाठी प्रशिक्षणनिहाय विद्यावेतन निश्चित करावे. ते व्यवहारात येणा-या प्रत्यक्ष खर्चाएवढे असावे. शिवाय प्रत्येक तीन वर्षांनी मूल्यांकन करून ते वेळोवेळी वाढविण्यात यावे. महिला, बाल, अपंग विकास संस्थांतील प्रत्येक अनाथ, निराधार, निराश्रितास या योजनेचा लाभ द्यावा, अशा विद्यावेतनाबरोबरच शासनमान्य औद्योगिक व तत्सम प्रशिक्षण संस्थांत महिला, बाल, अपंग विकास संस्थांतील लाभार्थीसाठी ५% जागा आरक्षित असाव्यात. वय व उत्पन्न मर्यादा वेळोवेळी शासनमान्य मागासवर्गीयांची असावी.
सामाजिक व नैतिक आरोग्य योजनेंतर्गत चालविण्यात येणा-या राज्यगृह, स्वीकारगृहसारख्या शासकीय संस्थांतील लाभार्थीना लागू असणारी योजना शासनमान्य सर्व महिला, बाल, अपंग विकास संस्थांतील लाभार्थीना लागू करण्यात यावी. यात अनाथ, निराधार, अंध, अपंग, मतिमंदानींना (मुले/ मुली/महिला) प्राधान्य देण्यात यावे. साधनसामग्री खरेदीची सध्याची अनुदान मर्यादा रु. १000/- वाढवून ती किमानपक्षी रु. १0,000/- अथवा लाभार्थी जो व्यवसाय करू इच्छितो त्यास आवश्यक सामग्री खरेदी करता येईल इतकी असावी.
१. निराश्रित आणि परित्यक्त स्त्रियांना आश्रय देणे (स्त्री आधार केंद्र
)
निराश्रित व परित्यक्त अशा १८ ते ४० वयोगटातील माता/भगिनींसाठी चालविण्यात येणारी ही योजना म्हणजे विकास योजना कशी नसावी याचा ठळक नमुना होय. शासन या योजनेंतर्गत मंजूर लाभार्थी संख्येच्या सरासरीवर लाभार्थी मागे मासिक रु. २५0/- इतकेच अनुदान देते. या रु. २५0/- मध्ये स्वयंसेवी संस्थेने लाभार्थीचे भोजन, कपडालत्ता, बिछाना, शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, कर्मचारी वेतन, इमारत भाडे, वीज, पाणी, फाळा इ. सर्व खर्च करणे अपेक्षित आहे. सर्वाधिक हास्यास्पद बाब अशी की या संस्थेस
