________________
शासकीय अथवा शासनमान्य संस्थेतील निराश्रित, विधवा, नैतिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या मुली व महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सुरू करण्यात आलेले हे अनुदान सध्या केवळ निराश्रित, विधवा व कोर्ट कमिटेड मुलींनाच लागू आहे. ही मर्यादा वाढवून महिला, बाल व अपंग विकास संचालनालयामार्फत चालविण्यात येणाच्या सर्व प्रकारच्या मान्य संस्थातील अनाथ, निराधार, कोर्ट कमिटेड, विधवा, कुमारीमाता, हुंडाबळी, परित्यक्ता इ. सर्वथा संस्थाश्रयी असलेल्या सर्व लाभार्थी मुलींबरोबर महिलांनाही लागू करण्यात यावी. सध्या अशा प्रकारच्या विवाहास केवळ रु. १000/- अनुदान दिले जाते. ते इतर विवाह अनुदानाइतके म्हणजे रु. १०,000/- करण्यात यावे. अशा मुलामुलींच्या लग्नास प्राधान्य देण्यासाठी अशा विवाहात दोघांनाही (मुलास/ मुलीस) प्रत्येकी रु. १०,000/- अनुदान देण्यात यावे. अशा मुला-मुलींच्या विवाहास आर्थिक उत्पन्न मर्यादेची अट काढून टाकावी कारण अशा अनुदानाचा हेतू त्या मुला-मुलींचे अर्थसाहाय्याद्वारे पूर्ण पुनर्वसन करणे हा असल्याने पूर्ण पुनर्वसन, संसार थाटणे इ. साठी उभयता मिळणारी रक्कम रु. २०,000/वाढत्या महागाईत कमीच आहे. इतर विवाहात लाभार्थीचे वडिलोपार्जित उत्पन्न, संसार, नातेवाईक इ. पासून अहेर येतात. या मुलींच्या बाबतीत अशा गोष्टी संभवत नसतात, हे लक्षात घ्यायला हवे.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, निराधार, परित्यक्ता, विधवा, सामाजिक व नैतिक संकटात सापडलेल्यांना स्वयंरोजगार मिळवता यावा म्हणून व्यवसाय करण्यासाठी रु. ५00/- अनुदान देण्यात येते. ही मर्यादा वाढवून रु. २५,000/ - करण्यात यावी कारण आज स्त्रीला स्वावलंबी करण्यासाठी असा उद्योग करणे आवश्यक झाले आहे की, किमानपक्षी तिला प्रतिदिनी किमान वेतनाइतके वेतन पडावे. स्वयंरोजगारासाठी दिली जाणारी मदत इतकी दिली जावी की त्यातून किमानपक्षी तिला वेळोवेळी ठरवले जाणारे किमान वेतन मिळायला हवे. यासाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ही शासन वेळोवेळी जी मान्य करेल ती मान्य धरण्यात यावी. अशा व्यवसायांना लागणारा परवाना इ. पण त्यांना प्राधान्यक्रमाने देण्याची तरतूद हवी. या योजनेचे स्वरूप बिनव्याजी, विना परताव्याच्या अर्थसाहाय्याचे (बीज भांडवल) असावे. या योजनेत महिला, बाल, अपंग विकास संस्थांतील सर्व अनाथ निराधार लाभार्थी मान्य धरणेत यावेत. (मुले/मुली/महिला)
