________________
योजनेचा भाग होय. ब) दुस-या प्रकारच्या योजना या महिलांच्या पुनर्वसनार्थ समर्पित असून त्या प्रामुख्याने स्वयंसेवी संस्था चालविण्यासाठी दिल्या जाणा-या अनुदानाच्या आहेत. क) तिस-या प्रकारच्या योजना सामाजिक कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून शासनामार्फत चालविण्यात येणा-या संस्थांच्या आहे. या योजनांचे संक्षिप्त रूप देण्यात येऊन त्यात आवश्यक नि अनिवार्य अशा सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे होत
१. निराश्रित विधवांच्या मुलींच्या विवाहासाठी अनुदान देणे
.
या योजनेंतर्गत निराश्रित विधवांना त्यांच्या एका मुलीच्या विवाहासाठी रु. २000/- अनुदान देणेत येते. या साहाय्याची मर्यादा वाढवून ती देवदासी विवाह, आंतरजातीय विवाह इ. साठी देण्यात येणा-या विवाहाइतकी म्हणजे रु. १0,000/- करण्यात यावी. यासाठी निराश्रित विधवेच्या उत्पन्नाची मर्यादा दरमहा रु. ४00/- धरण्यात आली आहे. ती बदलून शासन वेळोवेळी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची जी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ठरवेल ती धरण्यात यावी. हे अनुदान निराश्रित विधवेच्या एकाच मुलीस मिळते. ती मर्यादा वाढवून तीन अपत्यांपर्यंत न्यावी. कारण शासनमान्य अपत्य संख्या तीन आहे. शिवाय एखाद्या महिलेस दोन अथवा तीन मुलीच असतील तर अशा विधवेपुढे इतर मुलींच्या लग्नाचा प्रश्न उभा असतो. ती जर निराश्रित, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असेल तर सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर इतर मुलींच्या विवाहासाठी असे अनुदान मिळायला हवे. अशा विवाहास अनुदान । देत असताना आंतरजातीय विवाह होणार असेल तर अशा प्रस्तावांचा प्राधान्य क्रमाने विचार व्हावा. मुलीच्या लग्नाचे वय किमान १८ वर्षे अनिवार्य करण्यात यावे. वराचे वय किमान २१ वर्षे असावे.
'देवदासी' व्याख्येत अंतर्भूत होणा-या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींच्या विवाहासाठी हे अनुदान देण्यात येते. यासाठी वार्षिक रु. ४८00/- मर्यादा वाढवून शासन वेळोवेळी ठरवेल ती आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची उत्पन्न मर्यादा मान्य करण्यात यावी. अनुदान मर्यादा रु. १०,000/- असावी. या अनुदान प्राप्तीचा अर्ज सादर करायची मुदत विवाहापासून ६० दिवसांची मर्यादा वाढवून ती ९० दिवस करावी.
