________________
विभाग स्वतंत्र करण्यात आला. अपंग कल्याणावर भर देण्यात येऊन त्याची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे सोपण्यात आली. या विकेंद्रीकरणामुळे अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालके, अंध, अपंग, मतिमंद, कुमारीमाता, देवदासी, वेश्या, कुष्ठपीडित, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या सूक्ष्म गरजांचा विचार करण्यात येऊ लागला. संगोपन, सुसंस्कार, शिक्षण, पुनर्वसन, आरोग्य आदी बाबींवर भर देण्यात येऊन त्यांच्या सर्वंकष विकासाचे धोरण अवलंबिण्यात आले. केंद्र स्तरावर मनुष्यबळ विकास मंत्रालय निर्मिण्यात येऊन वरील सर्व वंचित घटकांच्या विकासास प्राधान्य देण्यात आले. सामाजिक सुरक्षा (Social Security), सामजिक संरक्षण (Social Defence) योजनांचे जाळे राष्ट्रभर विकसित करण्यात आले. बाल पोषण व आहारास महत्त्व देणारा अंगणवाडी विकास प्रकल्प राबविण्यात आला. गरोदर स्त्रियांच्या आहार, आरोग्य उपचाराकडे लक्ष देण्यात येऊन मृत्युंजय योजना यशस्वी करण्यात येऊन बालमृत्यू प्रमाण रोखण्यात व नियंत्रण करण्यात यश आले. सर्वशिक्षा अभियानातून शिक्षणातील गळती, स्थगिती रोखण्यात आली. आता आपण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान बाराव्या योजनेचा भाग बनवला आहे. तेराव्या पंचवार्षिक योजनेत उच्च शिक्षणाचा दर १५% करण्याचे लक्ष्य आहे. विकसित देशात हे प्रमाण ३०% ते ३५% आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. या शिवाय महिला कल्याणावर भर देऊन आपण त्यांच्या स्त्रीभ्रूणहत्या नियंत्रण, बालिका शिक्षण, आरोग्य, आहार, उपचार, रोजगार संधी, श्रमिक महिला वसतिगृह इ. विविध कायदे, सोयी-सवलती, शिष्यवृत्ती आरक्षण इ. द्वारे महिला सबलीकरण करत
आहोत. पंचायत ते लोकसभा सर्व स्तरावर स्त्री प्रतिनिधित्वाचे धोरण राबवल्याने विकासात महिलांचा सहभाग व टक्का वाढला आहे. एकीकडे बालमृत्यू नियंत्रण तर दुसरीकडे वयोवर्धन (Life Expectancey) तर तिसरीकडे कुटुंब नियोजन योजना यामुळे लोकसंख्या नियमन व मनुष्यबळ विकासाचे लक्ष्य प्राप्त करू शकतो अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
सामाजिक सुरक्षा योजनांतून बेकारी वा बेरोजगारी हातांना रोजगार हमी (नरेगा), वृद्ध, परित्यक्ता, विधवा, देवदासीसाठी संजय गांधी निराधार योजना, तरुणांसाठी राजीव गांधी रोजगार योजना (व्यवसाय कर्ज), अपघात विमा, शेतक-यांसाठी कर्जमाफी, पीक कर्ज, पीक विमासारख्या योजना, कामगार व कर्मचा-यांसाठी निवृत्ती वेतन, उपादान योजना, भविष्यनिर्वाह निधी अशातून सामाजिक सुरक्षा व संरक्षणाचे कवच मजबूत करण्यात आले
आहे. राज्य कामगार विमा योजना याचाच एक भाग असून त्यासाठी केंद्राकडून निधी उपलब्ध होत असतो.
