________________
नेतृत्वाखाली अनेक चर्च, संस्थांच्या माध्यमातून अनेक देशात गरीब व गरजूंना अन्न, कपडे, औषधे पुरविली जायची. दवाखाने, शाळा व कल्याणकारी संस्था (अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम) सुरू होते. तिस-या हेन्रीने चर्च व्यवस्थेचा प्रमुख होण्याच्या ध्यासातून हे सर्व कार्य जबरदस्ती करून बंद केले. चर्चसारख्या संस्था बंद झाल्याने उत्तर इंग्लंडमध्ये भीषण परिस्थिती निर्माण झाली. धर्मादाय कार्यक्रमावर जगणाच्या अनाथ, निराधार, वृद्ध, रुग्णांचे प्रश्न तर भीषण झालेच, शिवाय लोकसंख्या वाढ, महागाई, शेतीपेक्षा मेंढपाळाकडे पुरविण्यात आलेले लक्ष यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली. निराधारांच्या संगोपन, शिक्षण, शुश्रूषांचे प्रश्न नॉर्वे व ब्रिस्टॉलमधील व्यापारी संस्थांच्या आर्थिक साहाय्यातून सोडविण्यात आले, पण बेरोजगारी भस्मासुर गाडण्याची त्यांच्यात शक्ती नव्हती आणि याचा ठपका शासनावर ठेवण्यात येऊन शासनास लोकक्षोभास सामोरे जावे लागले. त्यातून सन १५६६ ला स्थलांतरावर बंदी घालण्यात येऊन जन्मगावी राहण्याचे बंधन लादण्यात आले. शेती उद्योगात सात वर्षे उमेदवारी करणे अनिवार्य केले गेले. मजुरी निश्चित करण्याचा अधिकार तत्कालीन दंडाधिका-यांना देण्यात आला. हे दंडाधिकारी प्रमुखतः मोठे जमीनदारच असत.
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सन १६०१ मध्ये पहिल्या एलिझाबेथच्या कारकिर्दीत सर्वसमावेशक स्वरूपाचा ‘गरिबांचा कायदा अस्तित्वात येऊन सर्व सामाजिक प्रश्नांच्या एकत्रित सोडवणुकीस चालना मिळाली. या कायद्याने वंचित विकास कार्यक्रमास एक नवे परिमाण दिले.
आजवरच्या कायद्यात गरजूंनी स्वतः लाभ देणाच्या कार्यशाळा, आश्रयगृह, वृद्धाश्रम, सेवायोजन केंद्रे इ. ठिकाणी संपर्क साधायचा अशी तरतूद होती. या कायद्यात यंत्रणेने लाभार्थीच्या दारी जाण्याची एक नवी तरतूद व व्यवस्था अंतर्भूत करण्यात आली. या क्रांतिकारी बदलामुळे कल्याणकारी राज्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आले.
बेरोजगारीची भीषण समस्या सोडविण्यासाठी सन १७८२ ला ‘गिल्बर्ट अॅक्ट' करण्यात आला. या कायद्यान्वये उद्योग केंद्रांची निर्मिती करण्यात येऊन रोजगाराच्या संधी वाढविण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू करण्यात आले.
इंग्लंडमध्ये वरील कायद्याने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या तरी किमान वेतन धोरणामुळे लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न काही पूर्णाशाने मिटवता आला नाही. त्यासाठी १७९० साली कुटुंब विस्तार व त्यांची आर्थिक गरज
