________________
आपल्या महाराष्ट्र राज्यात शासन निर्णय क्र. एस्. डब्ल्यू. वाय् १0८८/ प्र. क्र. ३४१/सुधार-१ दि. १४ ऑगस्ट १९९१ अन्वये १ सप्टेंबर १९९१ रोजी महिला बाल व अपंग विकास संचालनालय स्थापन झाले. तद्नंतर महाराष्ट्र राज्य परिवीक्षा व अनुरक्षण संघटना, पुणेच्या ५३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने सांगलीत एक पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. सदर परिषदेत ‘समाज-सेवा' त्रैमासिक अंकाचे संस्थापक संपादक व संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. शरच्चंद्र गोखले यांनी नवनिर्मित संचालनालयास सर्वसमावेशक व सुबोध नाव सुचविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार आम्ही सुचवू इच्छितो की, नवनिर्मित स्वतंत्र संचालनालयाचे कार्य, स्वरूप नि उद्दिष्टे पाहता त्यास ‘वंचित विकास संचालनालय' हे नाव अधिक समर्पक ठरावे. सर्वसमावेशकता, सुबोधता व पुरोगामी या दृष्टीने ते सर्वमान्य व्हायला हरकत नसावी.
नवनिर्मित ‘महिला, बाल व अपंग विकास संचालनालयांतर्गत ज्या योजना राबविण्यात येतात, त्यात अनाथ, निराधार, अंध, अपंग, मतिमंद, मूकबधिर, वृद्ध, कुष्ठरोगी, देवदासी, हुंडाबळी, विधवा, परित्यक्ता, कुमारी माता, बालविवाहिता, भिक्षेकरी, बालगुन्हेगार असे एक दिवसाच्या अर्भकापासून ते जराजर्जर वृद्धापर्यंतच्या नानाविध लाभार्थीचा समावेश होतो. हे लाभार्थी एका अर्थाने सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनिकदृष्ट्या कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वंचित असतात. वरील सर्व योजनांत ते ज्या कारणाने वंचित असतात ते कारण दूर करून त्यांना इतर नागरिकांप्रमाणे सामान्य (वंचनमुक्त) करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या लाभार्थीचे वेगळे असे जग असते. 'वंचितांचे विश्व' हे नानाविध व्यथा, वेदना, व्यंग, उपेक्षा, अत्याचारांनी ग्रासलेले असते. त्यांना वंचनांपासून मुक्त करून इतर सामान्यांसारखे Ordz ~hra H oåHUOM Ë rgm{dH$g hrò. dgVrh m{dH$g rivo
वंचित विकास जग आणि आपण/११
