も< ला ० टिळकाच कसराताल लख कसेही असो, हिंदुस्थानसरकारच्या पत्रांतील दुसरा भाग अगदीं अविचाराचा आहे यांत संशय नाहीं. कोणी म्हणतील कीं हिंदुस्थानसरकारनें जोपर्यंत आपला कांही एक अभिप्राय न देता फक्त या बाबतींत लोकांचेच अभिप्राय मागितले आहेत तौंपर्यंत त्यांस कांहीं दोष देतां येत नाहीं. परंतु आमचा त्यांस एवढाच प्रश्न आहे कीं अशा तन्हेनें नसते प्रश्न लोकापुढे आणून त्यांचीं मनें फुकट अस्वस्थ करण्यांत तरी सरकारचा काय फायदा होणार, व असें शहाणपण तें कोणर्त ? हिंदुलोकांच्या सामाजिक व धर्मसंबंधी कृत्यांत सरकारानें हात घालू नये ही गोष्ट हिंदुस्थानांतील इंग्रजी राज्यपद्धतीचा जणु काय पायाच आहे असे म्हटलें तरी चालेल; व त्याप्रमाणें शेंकडों वेळां सरकाराकडून लोकास आश्वासनेंही मिळालीं आहेत. मलबारी शेटाच्या टिपणावर गेल्या वर्षी हिंदुस्थानसरकारानें जो ठराव प्रासद्ध केला त्यांतीलही मतलब हाच होता. शिवाय सदर टिपणावर त्यावेळीं लोकाचे जे अभिप्राय आले त्यांवरून ह्या प्रकरणीं लोकांचे मत काय आहे हेंही सरकारच्या लक्षांत आलेंच आहे. असे असतां नवण्याजवळ राहण्यास जाण्याचा कोटांचा हुकूम जर एखाद्या बायकोस अमान्य असेल तर तेवढ्याच कारणावरून पाहिजे तर विवाहसंबंध तोडून देण्याकरितां कोटीत फिर्याद आणण्याचा तिला आधिकार असावा, या विषयावर लोकांचे आभप्राय जे हिंदुस्थानसरकारानें मागितले आहेत ते काय समजून मागितले असावे बरें ? नवच्याजवळ राहण्यास नाकबूल असणाया बायकोस शिक्षा देणें न देणें जज्जाच्या मजॉवर ठेवणे हा भाग निराळा व अशा स्रीस पाहिजे तर काडी मोडून देण्याची मोकळीक देणें निराळे. पहिल्यापासून आमच्या रीतीभातींत फारसा फरक होत नाहीं; पण दुसरी गोष्ट हिंदुधर्मशास्त्राच्या व रिवाजाच्या अत्यंत विरुद्ध आहे. आमच्यांतील विवाहसंबंध असा आहे कीं, तो एकदा जडला म्हणजे कायमचा जडला. ही ब्रह्मगांठ मग केोणाच्यार्ने तोडवणार नाही. हिंदुस्थासरकार म्हणतें त्याप्रमाणें खालच्या खालच्या कांहीं जातींतून काडी मोडून देण्याची वहिवाट आहे. पण ही वहिवाट वरील जातीत मुळींच चालू नाहीं, इतकेंच नव्हे, तर ती उलट निद्य मानतात. ज्या जातातून हा प्रचार चालू आहे त्यांतही पाटाची बायको व काडी मोडून देणें हे दोनही प्रकार गौणच समजतात. हिंदुस्थानसरकारास या गोष्टी माहीत नाहींत असें नाहीं, कारण सक्र्युलरांत त्यांनीं एके ठिकाणीं असे म्हटलें आहे कीं, ही वहिवाट हिंदुधर्मग्रंथकारांस मान्य नाहीं. मग जाणूनबुजून मुसलमान लोकात व हिंदुलोकाच्या कांहीं जातींत काडी मोडून देण्याची जी वहिवाट आहे तीच सर्वत्र लागू करावी कीं नाहीं यावर हिंदुस्थानसरकारानें जे लोकाचे व स्थानिक सरकारांचे अभिप्राय मागितले आहेतते काय म्हणून? शिक्षेच्या कार्मी इंग्लंडातील कायद्याचे अनुकरण करावें अशी मुंबईसरकारची सूचना असून तिला जें व्यापकत्व हिंदुस्थानसरकारनें आणिले आहे तें कशासाठीं ? अशा तञ्हेने आपणच प्रथमत: आविचार करावा व लोकांनीं गवगवा केला असता मग एकदा कसें तरी तें प्रकरण मिटवून टाकावें याखेरीज हिदुस्थानसर
