दुमजली इमारतीचा पुंडावा. ५६३ मतदार-संघ आपल्या बहुमतानें जो निकाल देईल तोच अखेरचा निर्णय होय. सक्तीचे शिक्षण पाहिजे कीं नाहीं हा सध्यांचा प्रश्न नव्हे, तें पाहिजे हें गृहीत धरून लोकाकडून कराचे रूपानें किती पैसे वसूल करावयाचे हा मुख्य प्रश्न आहे, आणि त्याचा अखेर निकाल मतदारसंघानेंच केला पाहिजे हें या उपसूचनंतलें बीज आहे. कोणी म्हणतील कीं, मतदार आशिक्षित आहेत तेव्हां त्यांस विचारा कशाला ? पण असा आक्षेप घेणे म्हणजे लोकसत्तात्मक स्वराज्याच्या मुळावरच कु-हाड घालणें होय. ज्याप्रमाणें नोकरशाहीचा जुलूम आम्हांस नको त्याप्रमाणेच स्वयंशहाण्यांचाही नको आहे. मतदार लोक अशिक्षित असले तर त्यांना सुशिक्षित करणें; आणि त्यांची समजून घालून यथाशक्ति व यथासंभव त्यांना ताळ्यावर आणणें हें हल्लींच्या युगांतील शहाण्याचे एक काम आहे. किंबहुना स्वराज्यापासून लोकांस जो काहीं मोठा फायदा व्हावयाचा आहे तो हाच होय. हल्लींची सत्ता नोकरशाहीच्या हातांत नाहीं, स्वयंशहाण्याच्या हातात नाहीं, आणि सर्व सामान्य स्रीपुरुषांच्या हातांत नाहीं. ही सत्ता मतदारसंघाची आहे. म्हणून आजपर्यंत नोकरशाहीस जसें आपण आळवीत होतों, तसेंच आतां या मतदार-संघास राजे समजून आपण आळविलें पाहिजे. सुतार, कुंभारांनीं याप्रमाणें राजे होऊन आम्ही सुशिक्षितांनी त्यांची मतें विचारण्यास जावें हें कित्येक शहाण्यास गैर वाटेल. पण आमच्या मतें गैर आहे. नोकरशाही नको असेल तर अशा प्रकारची लेोकशाहीच पत्करली पाहिजे; आणि अशा दृष्टीनें विचार केला म्हणजे या चतुःश्रृंगी वादाचा निकाल लागण्यास आमच्या मतें या पाचव्या उपसूचनेंत सुचविलेला मार्गच रीतसर कायदेशीर होता. ज्यांच्या खिशाला चट्टा लागणार व ज्यांस मत देण्याचा अधिकार आहे तेच या बाबतीतलें अखेरचे कोर्ट होय. वास्तविक म्हटलें म्हणजे या मतदार-संघाचे जे प्रतिनिधी म्युनिसिपालिटींत आहेत त्यांनींच आपापसात भवति-न भवति करून या गोष्टीचा केवळ आपल्याच शहाणपणार्ने किंवा हट्टानें नव्हे तर मतदार-संघाच्या दृष्टीनें बहुमतानें योग्य निकाल केला पाहिजे. कारण त्यांस मतदार-संघानें जें निवडले तें येवढ्याचकरितां होय. पण शहाणपणाच्या, कळकळीच्या अगर आग्रहाच्या भरात जर ही गोष्ट सदर लोकानयुक्तं प्रतिनिधी विसरतील तर ** त्वमेव इारणं मम ?’ या न्यायनॆि मतदार-संघाकडे जाऊनच या गोष्टीचा अखेर निकाल करून घेतला पाहिजे. अशा त-हेनें मतदार-संघाकडे जाणें यासच इंग्रजीत * Referendum ' असे म्हणतात, आणि रा. रा. पोतदार यांच्या पांचव्या उपसूचनेचा मतलबही हाच होता. पण सभेत जी गर्दी जमली होती त्यांपैकीं कांहीं थोडया दंगेखोरांना ही गोष्ट कशी रुचणार ? या बे-मतदारांना, म्हणजे एका अर्थी बेजबाबदार लोकांना किंवा कर कितीही वाढला तरी ज्यांच्या खिशाला खार लागणार नाहीं अशी खात्री वाटत असल्यामुळे बेफिकीर वृत्तीच्या या लोकांना आपलें स्वत:चे मत मतदार-संघाचे मत म्हणून जगापुढे मांडावयाचे होतें. म्हणून सभेचे अध्यक्ष
