देशांतील वयांत आलेल्या प्रत्येक स्त्री-पुरुषास मत देण्याचा अधिकार असून त्यांच्या बहुमतानें जो अखेर निर्णय होईल त्याप्रमाणे सर्व राज्यव्यवस्था चालविणे असा अंतिम सिद्धांत आहे. असले स्वराज्य हिंदुस्थानाला कधीं मिळेल तें मिळो. तें ध्येय आहे, पण हल्ली मिळालेले स्वराज्य त्या स्वरूपाचे नव्हे हे लक्षांत ठेविले पाहिजे. पण मग या संकुचित स्वराज्यांत कोणत्याही प्रश्नाचा अखेर निकाल करण्याचा अधिकार कोणाकडे नोकरशाहीकडे, सामान्य जनसमूहाकडे, किंवा मतदार म्हणून बनलेल्या विशिष्ट जनसमूहाकडे किंवा याचाही या स्थितींत नीट निकाल करावा लागेल आणि निकाल करावा लागेल इतकेंच नव्हे तर त्याप्रमाणे सार्वजनिक कामातील चळवळीची दिशाही बदलावी लागेल हे उघड आहे. येथील परवांच्या जाहीर सभेत हा प्रकार चागल्या प्रकारें निदर्शनास आला, आणि हैं किंवा असल्याच तऱ्हेचे प्रश्न आता चोहोकडे उपस्थित होणार असल्यामुळे त्याबद्दल थोडी हकीगत आज देण्याचे आम्ही योजिले आहे.
प्राथमिक शिक्षण आपआपल्या हद्दींत सक्तीने करण्याचा अधिकार नुक- त्याच पास झालेल्या मुंबई सरकारच्या कायद्याने मुंबई इलाख्यांतील म्युनिसि- पाट्यांस मिळालेला आहे. तथापि या कामी लोकावर विनाकारण जुलूम होऊ नये म्हणून याच कायद्यात असा एक निर्बंध आहे कीं, अमुक एक विविक्षित लोकनियुक्त सभासद म्युनिसिपल सर्भेत हजर असून त्यानी बहुमताने हा कायदा मागितल्याखेरीज तो सदर म्युनिसिपालिटीस लागू व्हावयाचा नाहीं. ही शर्त कशाकरिता पातली याबद्दल विशेष चर्चा करण्याचे आज कारण नाहीं. या शर्तीमुळे किंवा अडचणीमुळे जो एक घोटाळा उत्पन्न झालेला आहे त्याचा निर्णय कसा करावयाचा एवढाच सध्याचा प्रश्न आहे. पुण्याची म्युनिसि पालिटी लोकनियुक्त आहे. म्हणजे एकंदर ३९ मेंबरापैकीं त्यात २६ लोक- नियुक्त आहेत. यापैकी निदान २० इसमाची मते आपणांस हा कायदा पाहिजे अशी पडली व त्यास विरोध करणारे इसम १३ हून अधिक नसले तर तो कायदा पुण्याला लागू होईल; आणि सक्तीचे शिक्षण पुण्यांत सुरू होऊन त्याचा खर्च कर वाढवून पुणे शहरांतील रहिवाश्यांस द्यावा लागेल. "सक्तीचे प्राथ- मिक शिक्षण " या शब्दाना जोडूनच मोफतचे शिक्षण असे शब्द प्रायः वापरण्यांत येत असतात व त्याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना फी न पडतां शिक विणें असा समजला जातो; आणि तो विद्यार्थ्याच्या दृष्टीने पाहतां खराही आहे. पण विद्यार्थ्यांची दृष्टि सोडून त्याचे शहरवासी जे पालक त्याच्या दृष्टीनें जर विचार केला तर सक्तीच्या शिक्षणास ' मोफत' हा शब्द लावता येणार नाहीं असे दिसून येईल. कारण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकरितां म्हणून जी फी इल्लीं पाल- कास भरावी लागते त्यापेक्षाही अधिक पैसे कराच्या रूपाने सक्तीच्या शिक्षणा- करितां लोकांस म्युनिसिपालटीत भरावे लागतील. फी दिली काय, किंवा यथा-
पान:लो. टिळकांचे केसरीतील लेख.pdf/575
Appearance
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
५५८
लो० टिळकांचे केसरीतील लेख.