पान:लो. टिळकांचे केसरीतील लेख.pdf/562

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

स्वराज्य, ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर Կ8 Կ, णुका सरकारनेंच केल्या, इतकेंच नव्हे तर पूर्वी तीन वर्षे त्यांनी काम केले असतानांही त्यानाच फिरून तीन वर्षे नेमलें, हें काय सरकार ब्राह्मण लोकाचे पक्षपाती होतें म्हणून ? इतर जातीचे पुढारी नेमण्यास त्यांचे हात कोणी धरले होते ? याचा अर्थच हा की, सरकार हे ब्राह्मणेतराचे कट्टे कैवारी असतांही त्याना कामकाजाचे महत्त्व लक्षांत घेऊन सुशिक्षिताना नाइलाजाने हातीं धरावे लागतें. ब्राह्मणेतरात सुशिक्षित मिळतील तर सरकार त्यानाच आधी नेमील. पण शिक्षणविषयक सर्व सवलती समान असताही केवळ धंद्याच्या आवडीने ब्राह्मणेतर हे अद्यापि पुस्तकी शिक्षणाकडे वळांव तितके वळत नाहीत. त्याला कोणीं काय करावें ? ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर यांच्यातील शिक्षणविषयक असमता कालातरार्ने निघून जाईलच. पण तोंपर्यंतही समाजांत ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर असा द्वेषमूलक भेद कोणीं न करिता सुशिक्षित व आशिक्षित असाच भद केला पाहिजे. ** आम्ही आशिक्षित असली तरी केवळ लोकसंख्येच्या प्रमाणानेच आम्हांला सर्व अधिकाराच्या जागा मिळाल्या पाहिजेत ” हे ब्राह्मणेतरांचे म्हणणें जात्यभिमानाला शोभणारे असले तरी व्यवहारबुद्धीला शोभणारें नाहीं. आता केवळ मुसलमान लोकांना ठराविक प्रमाणानें जागा ठेवण्यास हिंदूनीं संमति दिली त्याचीच पुढची पायरी म्हणून हिंदूंतील पोटजातांनाही यथाप्रमाण जागा राखून ठेवण्याविषयीं ब्राह्मणेतराचा आग्रहच असेल तर त्यालाही आम्ही हरकत घेणार नाही. मात्र सर्वच जातींचे सारखेंच समाधान होईल अशी योजना कोणास सुचवितां आल्यास त्यानें ती सुचवावी. कारण शिक्षण व द्रव्यसंपन्नता म्हणजे सरकारदेणे देण्याची पात्रता हीं दोन लक्षणें अमुक एक इयतेपर्यंत अंगीं असणारास, मग तो कोणत्याही जातीचा असो, निवडणुकींत मत असलेंच पाहिजे हें म्हणणे वेगळे, आणि फक्त जातवार लोकसंख्येच्या प्रमाणाने प्रत्येक जातीस अमुक जागा दिल्या जाव्या, मग त्याचे शिक्षण किंवा सरकारदेणें देण्याची पात्नता कितीही कमी असली तरी चालेल, हें म्हणणे वेगळे. मतदार होणे हें शिक्षण व द्रव्यसंपन्नता याजवर अवलंबून ठेविल्यास जातीचा प्रश्न सहजच सुटतो; पण केवळ जातीकरितां म्हणून जातीला अमुक इतक्या जागा मिळाल्या पाहिजेत असें म्हणू लागल्यास अमुक एक जातींत शिक्षण कमी आहे किंवा ती जात रानटी आहे असल्या सबवीवर तिला वगळतां येणार नाही. सुशिक्षित हे जर अर्धशिक्षितांचे हित रक्षण्यास नालायक तर अर्धशिक्षित हे तरी आशक्षितांचे हित रक्षण्यास लायक कसे ? ही विचारसरणी मान्य ठरल्यास खानेसुमारीच्या अांकड्यांच्या आधारें अनेक गमतीचे चमत्कार कागदावर मांडतां येतील. पण तसें करण्यास आज आम्हास स्थलावकाश नाहीं व हा वाद हास्यास्पदतच्या थरावर नेण्याची आमची इच्छा नाहीं. आम्हांस आज इतकेंच सांगावयाचे आहे कीं, जातवार निवडणुकांचे तत्त्व राष्ट्रीयदृष्टया आम्हांस संमत नसलें,