४०५
महाराष्ट्र भाषेतील शब्दाच्या स्वरूपाचें प्रकारचे सणसणीत उत्तर गेल्यावर कॅडीसाहेबानी आपले म्हणणे मागें घेतलें; आणि कै. जाभेकर याचे लेख कॅडीसाहेबाकडे तपासण्यास जाऊं नयेत असे ठरले ! ही गोष्ट आम्ही जशी ऐकली तशी दिली आहे; तेव्हां कदाचित् त्यांमध्ये काहीँ कमजास्त असण्याचा संभव आहे. तथापि, त्यांतील भावार्थ किंवा तस्व आम्ही नेहमी लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. कोणत्या रीतीने नियमन करावें हें काही सरकारचे काम नव्हे अथवा या देशात येऊन मराठी भाषा शिकलेल्या युरोपियन लोकाचेही नव्हे. ते मराठी भाषेच्या विद्वानांनीच केलें पाहिजे; आणि तें करतील तेंच लोकमान्य होईल, दुसरें होणार नाहीं. रा. रा. साने यांच्या लक्षांत ती गोष्ट आली नसेल असे आम्हास वाटत नाहीं. कारण ' मराठी भाषेची लेखनपद्धति ' या ग्रंथांतही त्यानीं पुष्कळ विद्वा- नाचे अभिप्राय मागवून त्यांचा विचार करून आपल्या पूर्वीच्या मतांत त्यांस अवश्य वाटले ते फेरफार केले आहेत. मराठी भाषेची लेखनपद्धति सर्वच विघ- डून टाकावी असें त्यांचें मत आहे, असें आम्हास वाटत नाहीं; किंबहुना त्याचा 'मराठी भाषेची लेखनपद्धति ' हाच ग्रंथ वाचला तरी त्याची लेखनपद्धति सामान्य लेखनपद्धतीपेक्षां विचित्र आहे, असें वाचणारांस आढळून येत नाहीं. असे जर आहे तर मराठी भाषेच्या लेखनपद्धतींत होणाऱ्या फेरफाराबद्दल विशेष ओरड का व्हावी, हें आम्हांस समजत नाही. डायरेक्टरसाहेब किंवा सदर साहेब च्या हाताखालील दोघे तिघे विद्वान् एवढ्यानींच अरेरावी करून मराठी भाषेवर जुलूम करूं नये, एवढाच जर या ओरडीचा हेतू असेल तर तो आम्हां- सही मान्य आहे. हा विषयच असा आहे की, सरकारी विद्याखात्याने सरकार या नात्याने आपला अभिमान चालवून त्यात काही गडबड करणें अगदीं गैर- शिस्त होय. धर्मात ज्याप्रमाणे हात घालणे श्रेयस्कर नाहीं तसाच भाषेचाही प्रकार होय. लोकाचे आक्षेप तवढ्यापुरते खरे आहेत; आणि मराठी भाषेच्या लेखनपद्धतीत थोडा फार जरी फेरकार करावयाचा असला तरी त्याबद्दल ठिक- टिकाणच्या चागल्या मराठी विद्वानाची व लेखकाची सभा भरवून व त्यात ज्या- प्रमाणे ठरेल त्याप्रमाणे अखेर व्यवस्था करावी, अशी विद्याखात्याच्या अधि- कायांस आमची सूचना आहे. या सभेत सरकारचे विद्वान् अधिकारीही येतील आणि अधिकारावर नसलेले लोकही येतील. अशा प्रकारची सभा म्हणजे मराठी भाषेच्या वैयाकरणाची एक कॉग्रेसच होईल. प्राच्य भाषाकोविदाची ज्याप्रमाणे वेळोवेळी कॉग्रेस भरते तशी मराठी भाषेसंबंधानेंही व्यवस्था झाल्यास त्यापासून सर्व लोकास पुष्कळ फायदा होईल. अशा प्रकारच्या परिषदेचे पुरस्कर्तृत्व घेण्यास कोणत्याही राजकीय तत्त्वाचा भंग होतो, असे नाहीं. करितां आम्हांस अशी अव्हेर न होता निवळ उमेद आहे कीं, सरकारी अधिकाऱ्यांकडून या सूचनेचा भाषाविषयांत तरी सरकारचे अधिकारी आणि सरकारी खात्याबाहेरील लोक यांचे
