मराठी भाषेची लेखनपद्धति. 3 c to प्रकारचे सणसणीत उत्तर गेल्यावर कॅडीसाहेबानीं आपले म्हणणें मार्गे घेतलें; आणि कै. जाभेकर याचे लेख कॅडीसाहेबाकडे तपासण्यास जाऊं नयेत असें ठरले! ही गोष्ट आम्ही जशी ऐकली तशी दिली आहे; तेव्हां कदाचित् त्यांमध्यें काहीं कमजास्त असण्याचा सभव आहे. तथापि, त्यांतील भावार्थ किंवा तत्त्व आम्ही नेहमी लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. महाराष्ट्र भाषेतील शब्दाच्या स्वरूपाचे कोणत्या रीतीनें नियमन करावें हें काहीं सरकारचे काम नव्हे अथवा या देशात येऊन मराठी भाषा शिकलेल्या युरोपियन लोकाचेही नव्हे. तें मराठी भाषेच्या विद्वानांनीच केले पाहिजे; आणि तें करतील तेंच लोकमान्य होईल, दुसरें होणार नाहीं. रा. रा. साने यांच्या लक्षांत ती गोष्ट आली नसेल असें आम्हास वाटत नाही. कारण * मराठी भाषेची लेखनपद्धति ? या ग्रंथांतही त्यानीं पुष्कळ विद्वानाचे अमिप्राय मागवून त्यांचा विचार करून आपल्या पूर्वीच्या मतांत त्यांस अवश्य वाटले ते फेरफार केल आहेत. मराठी भाषेची लेखनपद्धति सर्वच बिघडून टाकावी असे त्यांचे मत आहे, असें आम्हास वाटत नाहीं; किंबहुना त्याचा * मराठी भाषेची लेखनपद्धति ? हाच ग्रंथ वाचला तरी त्याची लेखनपद्धति सामान्य लेखनपद्धतीपेक्षां विचित्र आहे, असें वाचणारांस आढळून येत नाहीं. असे जर आहे तर मराठी भाषेच्या लेखनपद्धतींत होणाच्या फेरफाराबद्दल विशेष ओरड की व्हावी, हें आम्हांस समजत नाही. डायरेक्टरसाहेब किंवा सदर साहेबाच्या हाताखालील दोघे तिघे विद्वान् एवढ्यानींच अरेरावी करून मराठी भाषेवर जुलूम करूं नये, एवढाच जर या ओरडीचा हेतू असेल तर ती आम्हांसही मान्य आहे. हा विषयच असा आहे की, सरकारी विद्याखात्याने सरकार या नात्यानें आपला अभिमान चालवून त्यात काहीं गडबड करणें अगर्दी गेरशिस्त होय. धमीत ज्याप्रमाणे हात घालणे श्रेयस्कर नाहीं तसाच भाषेचाही प्रकार होथ. लोकाचे आक्षेप तवढ्यापुरते खरे आहेत; आणि मराठी भाषेच्या लेखनपद्धतींत थोडा फार जरी फेरफार करावयाचा असला तरी त्याबद्दल ठिकटिकाणच्या चागल्या मराठी विद्वानाची व लेखकाची सभा भरवून व त्यात ज्याप्रमाणें ठरल त्याप्रमाणे अखेर व्यवस्था करावी, अशी विद्याखात्याच्या आधिकायांस आमची सूचना आहे. या सभेत सरकारचे विद्वान् आधकारीही येतील आणि अधिकारावर नसलेले लोकही येतील. अशा प्रकारची सभा म्हणजे मराठी भाषेच्या वैयाकरणाची एक कॉग्रेसच होईल. प्राच्य भाषाकोविदाची ज्याप्रमाणे वेळोवेळीं कॉंग्रेस भरते तशी मराठी भाषेसेंबंधानेंही व्यवस्था झाल्यास त्यापासून सर्व लोकास पुष्कळ फायदा होईल. अशा प्रकारच्या परिषदेचे पुरस्कर्तृत्व घेण्यास कोणत्याही राजकीय तत्त्वाचा भंग होतो, असे नाहीं. करितां आम्हांस अशी उमेद आहे कीं, सरकारी अधिकाच्यांकडून या सूचनेचा अव्हेर न होता निवळ भाषाविषयांत तरी सरकारचे आधिकारी आणि सरकारी खात्याबाहेरील लोक यांचे
