बडेोदं राज्यांतील बालविवाहाचा कायदा. ३३९ त्याच कारणाकरितां पहिलीं दहा वर्षे सक्तीनें अमलांत आणावयाचा व पुढे लोकांचे आंगवळणी पडल्यावर अजिबाद रद्द करावयाचा, हा गायकवाडी सुधारणेचा मासला अजब आहे, असें कोण म्हणणार नाही ? किंवा प्रस्तुत कायद्यानें उद्दिष्ट सुधारणा दहा वर्षात परिपूर्ण होतील व मग कायद्याची जरूरच राहणार नाहीं असाही कदाचित् विचार असेल. तसें घडून येईल तर आजपासून १० वर्षानीं गायकवाडी आधिकाच्याचे कर्तबगारीची फारच तारीफ करावी लागेल यात शंका नाहीं. जी गोष्ट गेल्या ४०॥५० वर्षात शंकडों सुधारक वीर व्याख्यानें व सभा करीत असतां घडून आली नाहीं, ती बडोदें राज्यात पुढील १० वर्षात खात्रीनें घडून येणार, १९१३ सालीं बडोदें राज्यांत जिकडे तिकडे प्रौढविवाह व स्वयंवर सुरूं होणार; व इंग्रज राज्यकत्यांच्या स्वप्नींही आलें नसेल असें एक ढळढळींत उदाहरण त्यांचे पुढे उभे राहणार. या कायद्यानें विवाह बेकायदेशीर ठरविलेले नाहीत. तेव्हां वधुवरांचे मुळींच नुकसान नाही म्हटले तरी चालेल. फक्त आईबापास १०० रुपये दंड भरावा लागणार. म्हणजे लग्नाचे खचौत किंवा हुंड्याचे रकर्मेत आणखी थोडी भर पडली इतकेंच. एक सुधारणा करण्याचे नादांत लग्नादिकांचा खर्च कमी करणें हें जें सुधारणेचे कलम तिकडे गायकवाडी अधिकाच्याचे कसें दुर्लक्ष झालें कोण जाणे ? दंड व्हावयाचा तो पालकासच नसून लग्नातील साथीदारांसही व्हावयाचा आहे. या साथीदारात कोण कोण यावयाचे, याचा भात्र कायद्यांत कोठे उल्लेख केलेला दिसत नाहीं. बहुधा उपाध्ये, करवल्या, समारंभास बोलावलेले लोक, दक्षिणेचे ब्राह्मण, बॅड, ताशेवाले, वाजंत्री, गाडीवाले व इतर नोकर चाकर या सर्वांचा साथिदारांत समावेश होण्यास हरकत नाहीं व या प्रत्येकांस १०० रुपये दंड होऊं लागला म्हणजे सुभ्याचे तिजोरीत पैसा ठेवण्यास जागाही पुरणार नाहीं; व्र महाराज सरकारचे विलायतेच्या व काश्मीरच्या प्रवासास रगड पैसा होईल. मॅजिस्ट्रेटानें शिक्षा करावयाची ती मात्र दोन वर्षाचे आंतच केली पाहिजे, हा एक निबंध आहे, म्हणून बरें. त्यामुळे कोणाही मनुष्यास बडोदें राज्याबाहेर लग्न केल्यावर दोन वर्षे राहून नंतर निर्धास्तपणें गांवीं येण्यास हरकत नाहीं. जीं लमें बडोदें राज्यांत होतील त्यांकरितांच हा कायदा आहे किंवा राज्यातील प्रजेनें बाहेर कोठेही लग्न लावलें तरी त्याजवर अंमलबजावणी व्हावयाची याचा कोठे स्पष्ट खुलासा नाही. तसेच मॅजिस्ट्रेटनें असेसर अर्जदाराच्या ज्ञातीचे निवडावयाचे तेथे ज्ञातिशब्दाची व्याख्याही दिसत नाहीं. परवाने देण्याचीं दोन तीन कारणें सांगून शिवाय दुस-या पाहिजे त्या कारणांकरितां परवाना देण्याची मुभा ठेवलेली आहे. एकंदरींत मेंजिस्ट्रेटसाहेबाच्या मर्जीवरच बहुतेक हवाला आहे. तेव्हां अर्थातच १०० रुपये दंडाचे ऐवजीं ५० रुपयावरच अर्जदाराचे काम भागल्यास परवाने मिळण्यास फारशी अडचण पडणार नाहीं. जेथें लग्नाप्रीत्यर्थ शंकडों रुपये खर्च व्हावयाचे तेथें ५० ॥ ७५ चा आहेर विशेष होईल असें नाहीं. एकंदरीत
