युनिव्हर्सिट्या ऊर्फ सरकारी हमालखाने. ३३३ स्थानचे लोक विद्यासंपन्न झाल्यावर इंग्रजसरकार मोठ्या खुशीनें या देशांतील आपलें चंबूगवाळे आटोपून निजधामी जाईल, असे उद्गार काढलेले आम्हांस माहीत आहेत. पण हे पुस्तकी उद्गार आणि राज्यकारभारांत चालू असलेल या बाबतींतील खरें धोरण यांच्यामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. इंग्लडात ज्या प्रमाणे हिंदुस्थानच्या राज्यकारभाराकरिता इजीनियर तयार करण्यासाठीं कूपरहिल कॉलेज काढलेले आहे, तशाच प्रकारें हिंदुस्थानातल्या हिदुस्थानात खालच्या प्रकारच्या जाग्याकरिता हिदु लोक तयार करण्यासाठीं युनिव्हर्सिट्या व कॉलेजे मूळ स्थापण्यात आली हें उघड आहे. या कॉलेजातून किंवा युनिव्हर्सिट्यातून जे विद्यार्थी बाहेर पडले त्यापैकी काही बुद्धिमान् विद्याथ्र्याची दृष्टि अधिक दूरवर जाऊन इंग्रजी राज्यकारभारांतील व्यंगे ब दोप हळू हळू त्याच्या नजरस येत चालले; पण ही भीति किंवा अडचण आजपर्यंत सरकारास फारशी नडली नव्हती. इंग्रजी विद्येच्या परिशीलनाने एक प्रकारचा चौकसपणा, धैर्य आणि तीव्र विचारशक्ति निदान, चागल्या विद्याथ्यांच्या मनांत तरी उद्भवणें अपरिहार्य आहे हें सरकारास माहीत होते. पण अशा लोकाची संख्या पहिल्यापहिल्यानें कमी असल्यानें तिकड सरकार फारसे लक्ष देत नसे. पण नोकच्यापेक्षा ग्राज्युएटाची संख्या जेव्हा दुपटी तिपटीने वाढली तेव्हा अर्थातच आपल्यास मिळालेल्या शिक्षणाचा अपुरपणा आणि निमपयोगिता विद्याम्यांच्या मनात येऊं लागली; आणि त्याबरोबरच प्रचलित असलेल्या राज्यकारभाराच्या धेोरणाकडही त्याचे लक्ष जाऊं लागलें. ही स्थिति राजकीय दृष्टया अनिष्ट आहे व हिंदुस्थानातील शिक्षणाचे जें धोरण ठेवावयाचे तें असे असावे कीं, त्यामुळे नोकया करण्यापेक्षा फाजील ग्रॅज्युएट युनिव्हर्सिटींतून बाहेरच पडू नयेत; अशा प्रकारचे विचार राज्यकत्यांच्या मनात येऊं लागले. १८८२ सालीं ज एज्युकेशन कमिशन बसले होतें त्यांचे धोरण याहून बरेच निराळे होतें पण गेल्या वीस वर्षात तें धोरण पालटून हिंदुस्थानची राज्यसूत्रे हल्लीं ज्याच्या हातांत आहेत त्याचे विचार वर सागितल्याप्रमाणे झाले आहेत. उच्च प्रतीचे जे शिक्षण हिदुस्थानांतील लोकांस द्यावयाचें तें त्यास विद्वतेच्या शिखरावर पोचविण्याकरितां नव्हे, तर सरकारास खालच्या प्रतीच्या जागा भरण्याकरितां जशा प्रकारचे नोकर लागतात तशा प्रकारचे नोकर तयार करण्याकरिता होय, हें तत्त्व आता बहुतेक गृहीत धरल्यासारखेच झाले आहे. साराश युनिव्हर्सिट्या म्हणजे कनिष्ठ प्रतीच्या सरकारी नोंकण्याकरिता लागणारे उमेदवार तयार करण्याच्या टाकसाळी किंवा हमालखाने होत असें शब्दांनीं नाहीं तरी कृतीर्ने तरी सरकार स्पष्ट दर्शवीत आहे. आणि नाण्याची किंमत जेव्हा कमी झाली तेव्हा नाण्याचा कायदा करून ज्याप्रमाणे नाणें पाडण्याचे नियम सरकारनें केले, तद्वत् युनिव्हर्सिटींतून बाहेर पडणाच्या फाजील ग्रॅज्युएटाची संख्या कमी करण्याचे उपाय युनिव्हर्सिटी कमिशनानें आतां शेोधून काढले आहेत ! कॉलेजची फी वाढविणें, एम. ए. पर्यंत
