लोकमान्यांच्या सान्निध्यात नरसिंह चितामण केळकर १८९७ सालातील राजद्रोहाचे खटले झाल्यावर सरकारने वर्तमानपत्रांसंबंधाने एक नवे धोरण योजून पाहिले. ते म्हटले म्हणजे ‘प्रेस कमिट्या' नावाची मंडळे नेमून त्यांच्याद्वारे वर्तमानपत्रात कोठे काय येते हे दक्षतेने माहीत करून घेण्याचे या मंडळावर काही सरकार अधिकारी व काही सरकारच्या विश्वासातले खासगी गृहस्थही नेमण्यात येत. वर्तमानपत्रे बारीक दृष्टीने वाचून त्यात आक्षेपार्ह मजकूर दिसेल तो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट यास कळविण्याचे काम त्यांच्या गळ्यात घालून दिले होते. हा मजकूर लक्षात आल्यावर पुढे मार्ग दोन. एक खटला करणे व दुसरा संपादकाला समक्ष बोलावून त्याच्याशी संभाषण करणे. या संभाषणात फिरून दोन प्रकार असत. संपादक सामान्य व लेचापेचा आढळला तर त्याला जरब देऊन वाटेस लावणे; व तो बरोबरीच्या नात्याने बोलणारा भेटला तर त्याची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करणे. टिळकांच्या खटल्यानंतर मजकडे दीड वर्षावर संपादकत्व होते. त्यात असे प्रसंग चार-दोन आले. पण मजवर खटलाच करावा इतका, म्हणजे टिळकांइतका, मी सरकाराला त्रासदायक झालो नव्हतो. हा एक तरुण मुलगा कडक लिहीत असेल तर नवशिकेपणाच्या भरात असे लिहीत असेल असे समजून डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटकडून मला संभाषणाकरिता निमंत्रण पाठविले जाई या अवधीत अशा रीतीने बोन्स, शेपर्ड, लँब या कलेक्टरांनी व कमिशन वुडबर्न यांनी मला भेटीला बोलाविले. मेमध्ये तेव्हाचे कलेक्टर लँँबसाहेब यांच्याशी असाच एक प्रसंग आला. पण त्यात बरीच भानगड झाली. तारीख १३ मे रोजी लँँबसाहेबांच्या निमंत्रणावरून मी त्यांच्या भेटीला गेलो. या भेटीत त्यांनी मराठयातील काही लेखांसंबंधाने मला खुलासा विचारला, व मुंबईसरकारच्या हुकुमावरूनच मी हा खुलासा मागत आहे असे ते मला म्हणाले. मला समक्ष तोंडी काय खुलासा देता आला तो मी दिलाचपण घरी आल्यावर मी त्यांना पत्र लिहून विचारले की, "तुम्ही माझा खुलासा तोंडी घेतला तो सरकारकडे पाठविणार असाल. परंतु मला असे वाटते
महापर्व|४७