करून पोलिसांना, प्राप्त झाले आहेत, ते प्रभावीपणे वापरता येत नाहीत वा वापरले जात नाहीत. जोवर प्रशासकीय सेवा राजकीय नियंत्रणापासून अलग होणार नाही, जे अनेक प्रशासकीय सुधारणा समित्यांनी सुचवले आहे, तोवर भारतापुढील कायदा, सुव्यवस्था आणि शांतता राखण्याचा प्रश्न गंभीर राहील; पण हा प्रश्न न सुटण्यामागे जलद गतीने न होणारा विकास आणि वाढती बेरोजगारी हेही कारण आहे. हे एक दुष्टचक्र आहे. कायदा, सुव्यवस्था व शांतता नाही म्हणून विकास कमी किंवा नाही; आणि दुस-या बाजूला विकास होत नाही म्हणून सामाजिक ताणतणाव व त्याची कायदा सुव्यवस्था मोडण्यात होणारी अपरिहार्य परिणती. म्हणजेच, एकाच वेळी हे दोन्ही प्रश्न तेवढ्याच सक्षमतेने हाताळण्याची गरज आहे. त्यासाठी नोकरशहांचा सुसंवाद व प्रत्येकाचे निश्चित होणारे कार्यक्षेत्र, जबाबदा-या व अधिकारांच्या सीमारेषा ठरवणे आवश्यक आहे. ते होईल तो सुदिन!
चार : वाढती ब्यूरॉक्रसी
हा या साठ वर्षातील एक महत्त्वाचा प्रवाह आहे. सुरुवातीच्या काळात राज्यांनी सर्व विकास करायचा' या सोव्हिएत युनियनच्या प्रभावाने अनेक सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांची निर्मिती झाली. अगदी हॉटेल्स व मॉडर्न बेकरीसारखे पावनिर्मितीचे कारखानेही सरकारने सुरू केले. तसेच विकासाच्या नव्या दिशा चोखाळताना नवी नवा खाती निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे मंत्र्यांची संख्या वाढत गेली, तसेच अधिकारी व कर्मचा-यांची. देशात आय. ए. एस. अधिका-यांची संख्या हजारावरून पाच हजारांपर्यंत गेली आहे. आज केंद्रीय कर्मचा-यांची संख्या चाळीस लाख आहे, तर महाराष्ट्रात ती सुमारे वीस - एकवीस लाख आहे. त्यामुळे त्यांचे वेतन भत्ते व इतर सुविधांवरचा खर्चही प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. दहा वर्षांपूर्वी लागू झालेल्या पाचव्या वेतन आयोगामुळे अनेक राज्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली हेती. पण मागाल दशकातील आर्थिक प्रगतीमुळे ती बरीचशी रुळावर आली. आता पुन्हा केंद्रीय कर्मचा-यांना सहावा वेतन आयोग लागू झाला आहे आणि प्रत्येक राज्यात तो लागू व्हावा यासाठी राज्य कर्मचा-यांची आंदोलने सुरू झाली आहेत. तो लागू करणे अपरिहार्य आहे. अशातच जागतिक मंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला बराच तडाखा बसला आहे. अशी मंदीने ग्रासलेली नाजूक अर्थव्यवस्था वेतनावरील हा वाढता खर्च कसा पेलवेल हा प्रश्न आहे.
वाढते वेतन आणि ढासळती कार्यक्षमता यामुळे सरकारी बाबूंना पांढरे हत्ती म्हणण्याची अलीकडे फॅशन आहे. ती ब-याच प्रमाणात रास्तही आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचा-यांपेक्षा त्यांचे नेतृत्व करणा-या अधिका-यांचे हे कर्तव्य ठरते की हा वेतनावरील वाढता खर्च योग्य आहे हे कामाद्वारे पटवून द्यावे. जेव्हा खर्च होणा-या पैशाचा पुरेपूर मोबदला उत्तम प्रशासन, उत्युच्च कार्याक्षमता आणि जनहिताचे रक्षण या माध्यमातून
लक्षदीप ■ ३५९
