पराभूत होतात, पण नोकरशाहांना काही होत नाही, त्यामुळे त्यांना ती जाण कमी आहे असे माझे निरीक्षण आहे. त्यांच्या अधोगतीचे व कमी होत चाललेल्या प्रभावाचे तेही एक कारण आहे.
तीन : कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर झालेला प्रश्न
भारतीय राज्यकत्र्यांनी ब्रिटिशांप्रमाणे कायदा व सुव्यवस्था हा राज्यकारभाराचा प्रथम प्राधान्याचा विषय न मानता, विकास हा कळीचा मुद्दा आहे म्हणून त्याला प्राधान्य दिले. प्रा. अमरेश्वर अवस्थी आणि प्रा. आनंद प्रकाश अवस्थी यांनी "Indian Administration" या विषयावरच्या आदर्श पाठ्यपुस्तक ठरलेल्या ग्रंथात हे नमूद केले आहे. (व ते मला तंतोतंत पटते) की जर भारताच्या इतिहासावर एक फिरता कटाक्ष टाकला तर हे दिसून येते की भारताचा सर्वात महत्त्वाचा विषय शांतता व सुव्यवस्था राखणे हा आहे. भारतासारख्या गरीब व विकसनशील देशामध्ये विकास हा कळीचा मुद्दा आहे, पण हेही तेवढेच खरे आहे की विकास शांततापूर्ण परिस्थितीतच संभवतो. भारताची जी राज्ये आज अविकसित आहेत. (उदा. बिहार, उत्तर प्रदेश) तेथे कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती चांगली नसल्यामुळे ती विकासात मागे पडली आहेत, हे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. प्रा. अवस्थी द्वयांनी हा प्रश्न नेमक्या शब्दांत खालीलप्रमाणे अधोरेखित केला आहे.
"No doubt, development in a poor and backward country like India is important, but it should not be forgotten that development is possible only in a peaceful atmosphere. The first and primary duty of any government is to preserve law and order in society, protect the innocent and punish the guilty. While both parliament as well as the state legislatures are busy making, amending and repealing laws and the existing laws are not observed in practice by the people. Muscle power is thriving and violence rules everywhere. The peaceful, law abiding and the quiet citizen is at loss to understand how he should cope with the problems. The law enforcement agency, namely, the police is demoralized, corrupt and find its jurisdiction too much extended and complex. political interference in law and order has made the problem worse."
प्रा. अवस्थी द्वयांनी शेवटच्या ओळीत पोलिसांबाबत जे विधान केले आहे, ते आय. ए. एस. सेवेलाही लागू आहे. कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याची आणि शांतता राखण्याची जबाबदारी सक्षमतेने पार पाडण्यातील अडचणी प्रा. अवस्थींनी स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत. पण त्याची दुसरी बाजू म्हणजे जे अधिकार प्रशासकांना, खास
