५. स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय नोकरशाही पांढरा हत्ती, की वेगवान अश्व?
ब्यूरॉक्रसीचे हे दुखणे आजचे नाही, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनचे आहे. मंत्री व मंत्रिपरिषदेला स्वतंत्र व रास्त (Free and fair) सल्ला फाईलीवर नोटिंग करताना अभिप्रायाच्या स्वरूपात देणे हे सचिव व अन्य अधिका-यांचे कर्तव्य आहे. पण त्याला किती प्रमाणात ते कर्तव्य पार पाडता येते? स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय प्रशासनाची जी दुरवस्था झाली, ब्रिटिश काळातील पोलादी स्टील फ्रेम गंजली, त्याचे हे एक प्रमुख कारण तर नाही?
ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षांत विकसित केलेली अखिल भारतीय स्वरूपाची ब्यूरॉक्रसी, प्रांतिक सरकारमधील राज्यस्तरीय ब्यूरॉक्रसी, स्वातंत्र्योत्तर काळात तशीच ठेवायची की तिच्यात आमूलाग्र बदल करायचे की अमेरिकेसारखी राजकीय स्वरूपाची कमिटेड ब्यूरॉम्रसी भारतात आणायची हा प्रश्न भारतीय नेत्यांसमोर होता. महात्मा गांधी व पंडित नेहरूंचे मत ब्रिटिश काळातील दमनकारी नोकरशाहीविरुद्ध होते, पण त्या वेळी देशाचे गृहमंत्री व उपपंतप्रधान असलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी, आहे ही प्रशासकीय यंत्रणा ब्यूरॉक्रसी - चालू राहावी यासाठी ठाम भूमिका घेतली. १०
ऑक्टोबर १९४९ राजी कॉन्स्टिट्यूअंट असेंब्लीमध्ये त्यांनी जे भाषण केले, ते अत्यंत महत्त्वाचे व मूलगामी होते. आम्हा प्रशासकीय अधिका-यांना लाल बहादुर शास्त्री अॅकॅडमी येथे प्रशिक्षणाच्या वेळी दिल्या जाणा-या रीडिंग मटेरियलमध्ये हे भाषण प्रत्येक वेळी दिले जाते. ते वाचताना, अभ्यासताना व चर्चा करताना जाणवते, की सरदार पटेल हे केवढे द्रष्टे होते, केवढे काळाच्या पुढे जाऊन पाहणारे होते आणि ख-या अर्थाने परखड म्हणणारे होते. आज तसे राज्यकर्ते कुठे आहेत? आणि त्या भाषणात पटेलांनी जी अपेक्षा व्यक्त केली, तसे आपले काम घटनेच्या चौकटीत निष्पक्षपणे करणारे ताठ कण्याचे नोकरशहा तरी कुठे आहेत?
अधिल भारतीय सेवेची आवश्यकता व तिची अपरिहार्याता नमूद करताना पटेल म्हणाले होते, "I wish to assure you that I have worked with them (Beaurocrates i.e. I.C.S. and I.P.C officers in particular) during this
लक्षदीप ■ ३५३
