पान:लक्षदीप (Lakshadip).pdf/351

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

खालच्या कार्टाने भूसंपादन प्रकरणात वाढवून दिला असेल तर तो मान्य करून द्यायचा की हायकोर्टात अपील करायचं, त्याचा निर्णय घेत असते. प्रस्तुत प्रकरणी चंद्रकांतच्या आग्रही भूमिकेमुळे अपील न करण्याबाबत तिघांवरही सर्व प्रकारचे प्रचंड राजकीय व आर्थिक दबाव असूनही तो न जुमानता अपीलाचा निर्णय झाला.
 भ्रष्टाचाराच्या विरुद्धची एक छोटी चकमक चंद्रकांतनं जिंकली होती.
 "पण अंतिम लढाईत हारही होणार हे मला माहीत आहे मित्रा!” एकदा आत्मपरीक्षणाच्या मूडमध्ये असताना चंद्रकांत इनसायडरला म्हणाला,"  “कारण भ्रष्टाचारापासून आज देशात कोणतं क्षेत्र मुक्त आहे? न्यायसंस्थेचा तरी का त्याला अपवाद असेल? काही न्यायमूर्ती आजही दीपस्तंभाप्रमाणे कार्यरत आहेत. इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा न्यायसंस्था, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये ब-याच अंशी स्वच्छ, कणखर व घटनेप्रमाणे चालणारी आहेत, पण तालुका, जिल्हा आणि काही प्रमाणात उच्च न्यायालये किडली गेली आहेत.”
 “या प्रकरणाचा निकाल काय लागला?"
 "तिथं मी न्यायमूर्तीना दोष द्यावा की नाही याबद्दल साशंक आहे. एकतर त्यांना प्रचंड कामाचे ओझं असतं. दुसरं म्हणजे सरकारी वकील योग्य रीतीने अभ्यास करून प्लीड करीत नाहीत. कारण त्यांना गप्प बसण्यासाठी व प्लीड न करण्यासाठी विरुद्ध पार्टीकडून फायदा होत असतो. मुळातच त्यांच्या नेमणुका पात्रतेपेक्षा राजकीय संबंधावरून होत असतात. त्यामुळे त्यांचं डोळ्यावर कातडे ओढून घेणं समजून येतं. जमीनदारांच्या नामांकित वकिलांनी त्या शहरातील इतर प्रकरणातील निकालांचा संदर्भ देताच उच्च न्यायालयानं खालच्या कोर्टाचा निकाल कायम केला. त्यासाठी सरकारी वकीलांनी माझ्या निरीक्षणाचा व धडधडीत चुकीच्या स्थळ पाहणीचा संदर्भ देत काहीही भाष्य केलं नाही हे उल्लेखनीय आहे. त्यामुळे अपीलाची छोटी चकमक मी जिंकलो. पण भ्रष्टाचारी मार्गानं अंतिम लढाईमध्ये मात्र ते विजयी झाले."
 इनसायडरला ऐकताना एकामागून एक धक्के बसत होते. न्यायसंस्थेबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांना असते तेवढीच माहिती त्यालाही होती. मात्र त्यातली विदारकता आणि किडलेपणाच्या व्यापकतेनं तो हादरून गेला होता. राहून राहून त्याला माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या व्याख्यानातलं एक वाक्य आठवत होतं, “हे। कायद्याचे राज्य नाही, तर ‘काय द्यायचं राज्य आहे."

 “मित्रा, मला खरंच कळत नाही, आय. ए. एस. दर्जाचे राज्य सेवेतले, क्लास वन अधिकारी, न्यायमूर्ती आणि उच्चपदस्थ सेना अधिकारी भ्रष्टाचार का करतात? त्यांचे वेतन, मिळणाच्या सुविधा आणि मानसन्मान उत्तम रीतीनं जगण्यासाठी मोअर देंन सफिशिअंट असताना, का मोह होतो या वाममार्गाचा? त्याचं उच्चशिक्षण त्यांना विवेकी व विचारी न बनवता, विकारी व मोहवश का बनवतं? कितीही विचार केला

लक्षदीप ■ ३५१