पान:लक्षदीप (Lakshadip).pdf/321

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

वाटतं की, त्याला सर्व अधिकार आहेत; राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था, कृषीपासून पुरातत्त्व खात्यांपर्यंतच्या सर्व विभागांच्या कामाचा आढावा तो घेऊ शकतो. कोणत्याही विभागाची समस्या वा प्रश्न असो, मोर्चा, निवेदने, धरणे कलेक्टर कचेरीसमोरच होतात. त्यामुळे त्याला इतर विभागांना निर्देश देण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत, हे या पदाचे फार मोठे सामर्थ्य आहे. याचा जो कल्पकतेने चांगल्या कामासाठी वापर करून घेतो, तो आपली कारकिर्द अक्षरश: गाजवतो. मलाही कोल्हापुरात साडेतीन वर्षे भरपूर कामे करता आली. त्याची यादी खूप मोठी आहे. मी पुढेमागे ‘कोल्हापूरचे दिवस' नामक पुस्तक, तेथील माझ्या अनुभवाच्या आधारे लिहायच्या विचारात आहे. पण आज इथे, काही मोजक्या प्रसंगांची वा कामाची माहिती व त्यामुळे मी मनाने कसा समृद्ध झालो, हे देत आहे.

 एक म्हणजे २००४-०५ मध्ये शासकीय सेवेत असताना, बेंगलोरला इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये पब्लिक पॉलिसीमध्ये मी एमबीए केलं होतं, त्या ज्ञानाचा फायदा घेऊन इ-गव्हर्नन्सचे (जो आज पारदर्शी कामासाठी कळीचा मुद्दा झाला आहे) काही चाकोरीबाहेरचे उपक्रम राबवले. त्यातल्या तीन उपक्रमांची माहिती देत आहे, ज्यामुळे शासनाच्या जनकल्याण ध्येयाची चांगल्याप्रकारे पूर्तता मला करता आली व प्रभावी प्रशासन कसं असतं याचा अनुभव करवीरवासीयांना करून देता आला. स्त्रीभ्रूण हत्या ही आजची सर्वात महत्त्वाची सामाजिक समस्या आहे. सोनोग्राफी करून लिंगनिदान करणे व गर्भपाताने स्त्रीभ्रूण नष्ट करणे हे सररास चालले आहे. ‘मुलगी नको. मुलगाच हवा' हा समाजाचा हव्यास आणि पैशापुढे वैद्यकीय नीतिमत्ता किस झाडकी पत्ती, - अशा दोन अनिष्ट मानसिकतेची अभद्र युती झाली आहे. त्यावर माझा अक्षरश: क्रांतिकारी टेक्नोसॅवी उपाय म्हणजे, 'सेव्ह द बेबी गर्ल' हा उपक्रम होय. सर्व सोनोग्राफी केंद्रे मी ऑनलाइन केली व सायलेंट ऑबझर्व्हर (त्याचे नवे रूप म्हणजे अॅक्टिव्हटॅकर) नामक मशीन, - ज्यामध्ये गर्भवती महिलेच्या प्रत्येक सोनोग्राफी टेस्टचे व्हिडिओ चित्रीकरण पकडले जाऊन साठवले जाते, - प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्रास बसवली. त्यामुळे लिंगनिदान करणा-या डॉक्टरवर करडी नजर राहून त्यांना रेड हँडेड पकडले जाणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे एका वर्षात कोल्हापूरचे मुलींचे प्रमाण दर हजार मुलांमागे ८३९ वरून ९०० वर गेले. त्याला नॅसकॉन, ई - इंडिया, महाराष्ट्र फाऊंडेशन असे डझनभर पुरस्कार मिळाले. टाइम्स ऑफ इंडियाचे ‘सोशल इम्पॅक्ट अवॉर्ड' या उपक्रमासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते मिळाले. या देशातील राजस्थान, हरियाणा व मध्यप्रदेशामध्ये तो लागू झाला आहे. तर उत्तराखंड, गुजराथमध्ये नजीकच्या काळात होत आहे. मी स्त्रीपूजक आहे. म्हणून स्त्रीभ्रूण हत्या मला खुनापेक्षा कमी वाटत नाही. ही भयंकर अशी सामाजिक विकृती आहे. त्यावर मात करण्यासाठी प्रबोधन तर हवेच, पण ती दीर्घकालीन मतपरिवर्तनाची प्रक्रिया आहे. माझ्या मते हा

लक्षदीप । ३२१