समाजाची काळजी घेण्याचं, वाहण्याचे काम लोकप्रतिनिधींकडे आहे. आपण का त्यासाठी तडफड करायची? असा प्रश्न विचारणारे हे विसरतात, की घटनेनं न्यायपालिका, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा हे तीन स्तंभ राज्य-कारभारासाठी बनवले आहेत. अशोक स्तंभावरील तीन सिंहांप्रमाणे एकमेकांशी जोडले गेलेले, तरीही स्वतंत्र आणि परस्पर पूरक. शिवाय हे विसरता कामा नये, की प्रशासकीय अधिकारी सरकारी धोरणांशी बांधील आहेत, लोकप्रतिनिधींशी नव्हे. त्यामुळे, कायद्याच्या चौकटीत, त्यांचा योग्य अन्वयार्थ लावून विकास - प्रशासनाला गती देणं, हे प्रशासकाचं धोरण असलं पाहिजे. पण लक्षात कोण घेतो?
आज सर्व क्षेत्रात मूल्यांची घसरण होत आहे. प्रशासनही त्यापासून मुक्त नाही. प्रशासकांना चांगलं वेतन, ब-याच सोयीसुविधा दिल्या आहेत. मानसन्मान देणारी नोकरी आहे. पण अमर्याद अधिकार, भ्रष्टाचार करण्यासाठी अनेक संधी आणि इतर समाजघटकांचं दडपण यामुळे वरचे अधिकारीही भ्रष्ट होताना दिसतात. शिवाय, चांगलं काम करणा-या प्रशासकांना मोठ्या प्रमाणात नामोहरम केलं जातं. त्यामुळे प्रचंड वेगाने घसरण चालू आहे. अशाही परिस्थितीत, स्वत:ची तत्त्वे व निष्ठा जपत, प्रशासकीय स्वधर्म पाळताना अग्निपथावरील वाटचाल मी माझ्या परीनं करीत आहे. निष्ठेने जगणा-यांना दिलासा देणारी हरिवंशराय बच्चन यांची एक कविता -
सवाल एकच आहे. हे अग्निपथाचं व्रत मला शेवटपर्यंत निभावता येईल का? माझा प्रशासकीय ‘स्वधर्म' मला जपता येईल का?
गुजरातमधील दंगलींच्या पाश्र्वभूमीवर, मुस्लीम समाजात स्वत:ची ओळख व अस्तित्व यांबद्दल निर्माण झालेला प्रश्न रेखाटणं आणि त्याचं उत्तर म्हणून त्या समाजाने मदरसा शिक्षणाकडे वळणं, हे सूचकतेनं सांगणारी माझी एक कथा आहे, ‘उद्ध्वस्त, अस्वस्थ मनाचा शोध.' ती वाचून मालेगाव दंगलीत स्वत:चं घर जळताना पाहून पोळलेल्या एका मराठी मुस्लिमानं सुरेख मराठी हस्ताक्षरात मला लिहिलेलं पत्र ही माझ्या लेखनाला मिळालेली मोठी दाद आहे. ती कथा वाचून तो वाचक अक्षरशः रडला हरोता. तिच्यातली सच्चाई त्याला भिडली होती. मुस्लिमांच्या बदलत्या मानसिकतेचं अचूक निदान त्या कथेमध्ये मी केलं, असं त्या वाचकाच्या पत्रानं अधोरेखित झालं.
तीन वर्षापूर्वी राजहंस प्रकाशनानं प्रसिद्ध केलेल्या 'इन्किलाब विरुद्ध जिहाद' या
