एकवटून खणखणीत स्वरात शिवस्तुतीचा जागर केला.
अक्षयला वाटलं - ही त्याची दुबळी धडपड आहे. त्यानं त्यामुळे बुद्ध्याच अखेरचा घाव घातला
"मला तर तुम्ही हे जे बोलतात ते पटलं नाही. महाराज, तुम्हाला ते कुठेतरी फोल व पोकळ वाटत नाही?"
त्यांचा संवाद थांबला होता. मोरया गोसावी समाधीत लीन झाला होता, पण देह अचल नव्हता. सूक्ष्म तरंग जाणवत होते, का हा आपला भास आहे? अक्षयला शंका वाटली.
तो मनानं थकून तिथंच आडवा झाला.
परभणीला परतल्यावर, रेस्टहाऊसच्या संपन्न सूटमध्ये विसावल्यावर आणि पोटात उबदार अन्न आणि घसा जाळणारी व्हिस्की गेल्यावर त्याला बरं वाटलं... फोनवर मुंबईला आईशी आणि एंगेजमेंट झालेल्या प्रियेशी बोलल्यावर मन हलकंफुलकं झालं! त्यानं तांत्रिक बाजू मांडीत गावची जमीन पाझरामुळे भुसभुशीत झाली आहे व मुळातच अर्धी कच्ची - पक्की असलेली घरं कशी कमकुवत आहेत व जोराचा पाऊस व वादळी वारा त्यांचा सहजतेनं कसा कसा विध्वंस करील व अपरिमित जीवितहानी होईल याचे शास्त्रशुद्ध विवेचन करून, सुस्पष्ट निष्कर्ष काढून गावाचं एक विशेष बाब म्हणून पुनर्वसन करावं असा अहवाल दिला.....
पण पुनर्वसनाची जादा किंमत व प्रचलित नियमात बसत नसल्यामुळे त्यात मंत्रिमंडळाची कॅबिनेटची मंजुरी आवश्यक होती! व तिथपर्यंत फाईल पोचायला कार्यकारी अभियंता, जिल्हाधिकारी, मुख्य अभियंता - आयुक्त करीत ती पाटबंधारे, महसूल व पुनर्वसन सचिव व मंत्री यांच्यामार्फत ती मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयापर्यंत पोहोचणं म्हणजे काही वर्षांची तरी निश्चितच बेगमी होती.
त्यावर तात्पुरता उपाय म्हणून कलेक्टरांनी गावठाण वाढ योजनेंतर्गत नदीच्या पलीकडे सुरक्षित जागी गायरान जमीन पुनर्वसनासाठी देऊ केली. गावक-यांना तेथे फक्त प्लॉटस् मिळणार होते, तेही किंमत देऊन... पण घर उभारण्यासाठी काही अनुदान, कर्ज मिळणार नव्हतं. पुन्हा रस्ते - वीज - पाणी आदी नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेनं पुरवाव्यात असं त्यांनी सूचित केलं होतं. जिल्हा परिषदेने नेहमीप्रमाणे निधी नाही असं कारण सांगत काखा वर केल्या होत्या... त्यामुळे तामुलवाडीकरांनी ते प्लॉटस् घेण्याचे नाकारले!
अवघ्या सहा महिन्यांतच अक्षयनं ही नोकरी सोडून परत मुंबईला जाण्याचा निर्णय घेतला होता.
"ठीक आहे. आज नाही, काही वर्षानं का होईना पुनर्वसनाचा प्रस्ताव मंजर होईल, अशी आपण आशा करायची... तोवर मात्र आम्ही जगू का राहू माहीत नाही..."
लक्षदीप । १६५
