पान:राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान.pdf/99

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे



पाहिजे असे म्हणत राहिले. तथापि ही मालमत्ता गिळंकृत करण्यासाठी पुढची पावले टाकीत राहिले. १ डिसेंबर १९४७ रोजी वटहुकूम काढून स्थलांतरितांना आपल्या मालमत्तेवर दावा करणे वा ती विकणे जवळजवळ अशक्य करून टाकले. भारत सरकारने यासंबंधी विचारणा केली असताना 'हव्या तर भारतानेदेखील अशा कायदेशीर तरतुदी कराव्यात' असे पाकिस्तानने उत्तर दिले. भारताने अखेरीस पूर्व पंजाबमध्ये पाकिस्तानप्रमाणेच वटहुकूम जारी केला. येथे दोन्ही सरकारे कशी वेगळ्या भूमिकेतून या प्रश्नाकडे बघत होती हे दिसून येते. पाकिस्तानातून निर्वासित झालेल्या हिंदू-शीखांची मालमत्ता भारतातून पाकिस्तानात आलेल्या मुस्लिम निर्वासितांना देण्याच्या पाकिस्तान सरकारने काढलेल्या वटहुकुमावरून पाकिस्तानला हे हिंदू शीख निर्वासित परत यायला नको होते हे स्पष्ट होते. ही मालमत्ता तूर्त वर्षभर निर्वासितांना द्यावी, असे पाकिस्तानी वटहुकुमात म्हटले होते. या वर्षभरात पाकिस्तानने निर्वासितांनी परत आपापल्या प्रदेशात जावे म्हणून कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. दरम्यान पाकिस्तानने पूर्व बंगालमध्ये हिंदूंची मालमत्ता ताब्यात घ्यायला सुरुवात केली. पूर्व पाकिस्तानात ३० जून १९५० पर्यंत हिंदूंनी टाकून दिलेल्या मालमत्तेची किंमत सत्त्याऐंशी कोटी रुपये भरली. (निर्वासित मालमत्तेविषयीच्या माहितीसाठी पहा - 'Partition of Punjab' ले. सत्या. एम.राय आणि 'Indo - Pak Relations' ले. डॉ. जे. डी. गुप्ता.) दोन्ही बंगालमध्ये टाकून दिलेल्या मालमत्तेसंबंधी भारत व पाकिस्तान यांच्यामध्ये तडजोड होऊ शकली. मात्र पंजाबमधील मालमत्तेबद्दल होऊ शकलेली नाही. अशा रीतीने पाकिस्तानने प्रथम भारताचे सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपये गडप केले. लक्षावधी माणसांच्या जीवनाशी खेळ खेळणाऱ्या जीना-लियाकतअली खानासारख्या असंस्कृत राज्यकर्त्यांकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करणे व्यर्थच होते.

 मी येथे पाकिस्तानला दिल्या गेलेल्या पंचावन्न कोटी रुपयांचा उल्लेख मुद्दामच केलेला नाही. या पंचावन्न कोटींपायी गांधीजींचा बळी गेला असे समजले जाते, हा समाज तितकासा बरोबर नाही. गांधींचा बळी हा हिंदत्ववाद्यांच्या पिसाट आणि खुनशी मनोवृत्तीचे द्योतक आहे. वस्तुत: हे पंचावन्न कोटी रुपये पाकिस्तानला द्यायचे आधीच ठरले होते. काश्मीरमध्ये टोळीवाले घुसल्यानंतर पाकिस्तानने भारताबरोबर युद्ध सुरू केल्यामुळे ही रक्कम अडवून ठवावी अशी भूमिका वल्लभभाईंनी घेतली. यासंबंधी मंत्रिमंडळात चर्चा झाली तेव्हा माउंटबॅटननी हा रकम अडविणे चुकीचे ठरेल असा सल्ला दिला. नेहरूंनी माउंटबॅटन यांच्याप्रमाणेच मत व्यक्त केले. नेहरू आणि माउंटबॅटन यांचे थोडक्यात म्हणणे असे होते की, फाळणीनंतर तिजोरीचे जे वाटप झाले त्याच्यातील पाकिस्तानचा हा वाटा आहे आणि काश्मीरच्या युद्धाशी या रकमेचा संबंध जोडला जाऊ नये. कारण ही रक्कम न देणे म्हणजे फाळणीनुसार मालमत्तेचे आणि आर्थिक व्यवहाराचे जे वाटप करण्याचे ठरले त्याचा भंग करणे होते आणि म्हणून वल्लभभाईंची भूमिका चुकीची होती. अशाकरिता चुकीची, की पाकिस्तानच्या आक्रमणाला व भारतविरोधी धोरणाला वेगळ्या पातळीवर उत्तर देता येत होते. त्याकरिता पाकिस्तानला दिली गेलेली रक्कम अडविण्याचे कारण नव्हते. कारण भारताने ही रक्कम अडवताच भारताच्या वाट्याला आलेले परंतु लाहोर कॅन्टोनमेंटमध्ये असलेले कोट्यवधी रुपयांचे लष्करी सामान पाकिस्तानने अडविले. याच्यामुळे हे पैसे अडवून भारताला नेमका

९८/राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान