पळविल्या गेल्या. या स्त्रियांची सोडवणूक करून त्यांना पुन्हा त्यांच्या कुटुंबात परत पाठविण्यासाठी भारत व पाकिस्तान यामध्ये एक संयुक्त यंत्रणा स्थापन झाली होती. पळविलेल्या स्त्रिया शोधून परत करण्याचे भारतीय नेत्यांनी आणि गांधीजींनी पुन्हा पुन्हा हिंदू-शीखांना आवाहन केले. असे आवाहन जीना व लियाकत अली खानांनी एकदाही केलेले नाही. उलट भारतातून जेवढ्या स्त्रिया परत येतील तेवढ्याच आम्ही परत पाठवू असे पाकिस्तान सरकारच्या प्रवक्त्याने एकदा निवेदन केले. (पहा - Last Phase, ले. प्यारेलाल) गझनपरअलीखान "स्त्रियांचे अपहरण हा दोन्ही देशांना कलंक आहे. त्यांना सन्मानाने परत पाठविले पाहिजे" असे म्हणाले आहेत.) आणि भारत-पाकसंबंधांना कटू वळण लागलेले होते. ही घसरगुंडी सावरण्याचा त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न कधीच केला नाही. जीनांचे भारतातील समर्थक 'जीना शेवटी आजारीच होते, राज्ययंत्रणेवर त्यांचे नियंत्रण राहिलेच नव्हते,' अशा भाकडकथा सांगून जीनांच्या भारतविरोधी कृत्यावर पांघरूण घालायचा प्रयत्न करतात. यात फारसे तथ्य नाही. जीना सुदृढ असताना जे धोरण आखले गेले त्याचीच 'री' पुढे त्यांच्या आजारपणात आणि मृत्यूनंतर ही ओढली गेली. जीनांच्या आजाराने आधीचे भारताबरोबरचे मैत्रीचे धोरण बदलले असे जीनांच्या भारतीय समर्थकांनी भासवू नये.
पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतरचा भारत-पाकसंबंधाचा इतिहास हा जीनांनी घालून दिलेल्या धोरणाच्या चौकटीत घडत गेलेला आहे. लियाकतअली खान जीनांचे सहाध्यायी होते आणि पाकिस्तानला भारताच्या जवळ आणण्याचा ते प्रयत्न करतील ही कल्पना करणेच अवास्तव होते. जीना ते याह्याखान या पाक राज्यकर्त्यांच्या काळात पाकिस्तान सतत जागतिक राजकारणात भारताची कोंडी करण्याच्या, भारतीय प्रदेश शक्तीने जिंकण्याच्या आणि भारताचे विघटन घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांत गर्क राहिले. पाकिस्तानच्या या धोरणाचा येथे विस्ताराने आढावा घेणे आवश्यक आहे.
लियाकतअली खानांच्या काळात दोन्ही देशांतील तणाव कायम राहिले. एक तर निर्वासितांची मालमत्ता परत द्यायला पाकिस्तानने नकार दिला. भारतातून (विशेषत: पंजाबमधून) पाकिस्तानात गेलेल्या मुस्लिम निर्वासितांची मालमत्ता सुमारे चाळीस कोटींची राहिली. पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू शीख निर्वासितांची सुमारे चारशे कोटींची मालमत्ता पाकिस्तानात राहिली. अशा रीतीने निदान साडेतीनशे कोटी रुपये पाकिस्तानकडे पडून राहिले. मालमत्तेचा हा प्रश्न सामोपचाराने सोडविण्यास पाकिस्तानने कधीही संमती दर्शविली नाही. भारताला आर्थिक अडचणीत आणण्याची ही आयती संधी दवडतील तर ते पाकिस्तानी राज्यकर्ते कसले? दोन्ही देशांत टाकून दिलेली मालमत्ता बेकायदा व्यापली जाऊ नये याबद्दल प्रयत्न करण्यात आले. याकरिता दोन्ही देशांनी ही मालमत्ता कस्टोडियननी ताब्यात घ्यावी व मागाहून मूळ मालकांना परत द्यावी असे ठरले. बहुधा दंगली शमल्यानंतर पुन्हा लोक परतू लागतील अशी कल्पना भारत सरकारने करून घेतली होती. परंतु पश्चिम पंजाब सरकारने ९ ऑक्टोबर १९४७ रोजी एक वटहुकूम काढून टाकून दिलेली मालमत्ता भारतातून आलेल्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी ताब्यात घेण्याची घोषणा केली. दरम्यान पाकिस्तानचे नेते भारतीय नेत्यांना भेटत राहिले आणि दोन्ही देशांनी मिळून या प्रश्नावर समान धोरण ठेवले
भारत - पाक संबंध/९७
