पान:राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान.pdf/63

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


त्यांच्या या वर्तनाचा खुलासा मिळू शकत नाही. त्यांच्या दुटप्पीपणाचा पुढच्याच वर्षी काँग्रेसच्या नेत्यांना अनुभव आला. पुन्हा एकदा त्यांच्यात बोलणी झाली. यावेळी राजेंद्रबाबूंनी इतर मुस्लिम नेत्यांची आणि संघटनांची संमती कराराला असली पाहिजे अशी अट घातली. यावेळी जीनांनी म्हटले आहे, “इतरांची संमती मी कशी मिळविणार? मी फक्त लीगतर्फे संमती देऊ शकतो." (पहा - 'Recent Statements and Speeches of Mr. Jinnah')
 या भूमिकेचा अर्थ लावणे कठीण नाही. त्यांना करारात अडकायचे नव्हते आणि वेळ मारून न्यावयाची होती. १९३५ चा कायदा अंमलात येणार होता. प्रथमच राज्यांना मर्यादित अधिकार वापरावयास मिळणार होते. मर्यादित मतदारसंघावर आधारित निवडणुका होणार होत्या. जीनांचे या आगामी घटनांकडे लक्ष होते. या निवडणुकीत लीगला किती यश मिळते यावर त्यांनी आपले राजकीय डावपेच अवलंबून ठेवले होते.
 अशाच अनिश्चिततेच्या वातावरणात १९३७ च्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत ... मुस्लिम लीगला एकूण मुस्लिम मतांपैकी ३,२१,७७२ (एकूण मुस्लिम मते ७३,१९,४४५) म्हणजे ४.४ टक्के पडली. जीना या अपयशामुळे निराश बनले असले तरी आश्चर्य नाही. तथापि सत्तेत भागीदार होण्याची त्यांची आकांक्षा होती. काँग्रेसने लीगबरोबर संयुक्त मंत्रिमंडळे बनवावी अशी त्यांनी जाहीर सूचना केली. या सूचनेला काँग्रेस प्रतिसाद देणे शक्यच नव्हते. मात्र उत्तर प्रदेशात तिला वेगळाच अर्थ प्राप्त झाला.
 उत्तर प्रदेशात लीगला मंत्रिमंडळात घेतले असते तर लीगने पाकिस्तानच्या मागणीकडे वाटचाल केली नसती असे काही टीकाकारांचे मत आहे. लीगला मंत्रिमंडळात न घेतल्याचा दोष बराचसा नेहरूंवर टाकला जातो. नेहरूंच्या टीकाकारांचे एकूण तीन वर्ग आहेत. त्यातील पहिला मुस्लिमवर्ग आहे, त्याच्या मते मुस्लिम लीगची भूमिका न्याय्य होती. नेहरूंच्या जातीयवादी भूमिकेमुळे जीना नाईलाजाने पाकिस्तानच्या मागणीकडे वळले. दुसरा वर्ग मुस्लिम लीगची मागणी न्याय्य होती असे मानीत नाही. तथापि काँग्रेसने ही मागणी अमान्य करून लीगला वाढायची संधी देण्याची तांत्रिक चूक केली, असे मानतो. मौ. आझाद याच वर्गात मोडतात. तिसरा टीकाकारांचा वर्ग डॉ. राम मनोहर लोहियांसारख्या नेहरूंच्याप्रत्येक कृतीला हेतू चिकटविणाऱ्या नेहरूद्वेष्ट्यांचा आहे. या वर्गाच्या टीकेची गंभीर दखल घेण्याचे कारण नाही.

 लीगची भूमिका या प्रकारात न्याय्य होती असे फक्त मुसलमानच मानतात आपली कुठलीही मागणी न्याय्यच असते असे मानण्याच्या त्यांच्या परंपरेला हे धरूनच आहे. लीगने . उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळात एकूण तीन जागा मागितल्या. काँग्रेसने दोन देऊ केल्या. काँग्रेसबरोबर जमायते-उलेमा ही मुस्लिम संघटना होती. जमायते-उलेमा व काँग्रेस यांच्यात निवडणूक समझोता झाला होता. मात्र मंत्रिमंडळात घेण्यासाठी लीगने आपल्याच पक्षाची नावे सुचविली. जमायते-उलेमासारख्या आपल्याबरोबर असलेल्या संघटनेला मंत्रिमंडळातून वगळणे काँग्रेसला शक्यच नव्हते. मुस्लिम लीगला तीन जागांऐवजी दोन जागा देण्याचे काँग्रेसचे हे कृत्य मुस्लिमविरोधी कसे काय ठरते? ते मुस्लिमविरोधीही नव्हते आणि मुस्लिम-लीगविरोधीही

६२/राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान