त्यांची तक्रार होती. मुसलमानांची अवस्था बंगालमध्ये तेव्हा खालावलेली होती, याला काही ऐतिहासिक कारणे होती. परंतु सर विल्यम हंटरनी (पहा - त्यांचे पुस्तक "Indian Musalmans") बंगालचे चित्र भारतभर रंगविले आहे. आपल्या मागण्या दामटण्यासाठी सुशिक्षित मुसलमानांनी हंटर यांच्या या पुस्तकाचा सतत आधार घेतला आहे. हंटर यांचे हे विवेचन फसवे होते. उदाहरणार्थ - उत्तर प्रदेशातील मुसलमानांचे चित्र वेगळे होते. ते जवळजवळ सर्वच बाबतीत हिंदूंहून पुढे होते. (पहा - पॉल ब्रॉस यांचा लेख 'Economical and Political Review' वर्षारंभ अंक, १९७०) संयुक्त मतदारसंघ असताना अनेक नगरपालिकांतून ते त्यांच्या संख्येपेक्षा अधिक प्रमाणात आणि अनेक ठिकाणी हिंदूंच्या पाठिंब्याने निवडून येत होते. असे असताना ते वेगळा मतदारसंघ का मागत होते? कारण उघड आहे. या मागणीमागे आपण एक राष्ट्र आहोत ही जाणीव होती. मागासलेपणा हे त्याचे कारण नव्हते.
मुसलमान सुशिक्षितांचे मनोगत या संदर्भात अधिक समजून घेणे आवश्यक ठरेल. अमीर अलींनी मुसलमानांनी बंगाली शिकू नये असा प्रचार केला. अमीर अलींची धार्मिक दृष्टी उदार होती. अर्थात इस्लाम हा सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे हे ते मानीतच होते. (पहा -'Spirit of Islam' लेखक -अमीर अली.) परंतु सत्तेच्या समान भागीदारीची कल्पना त्यांच्याही मनात घट्ट बसली होती. १९०९ साली लंडनला भारतमंत्री लॉर्ड मोर्ले यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी व्हाइसरॉयच्या कौन्सिलमध्ये दोन भारतीय प्रतिनिधी घेतले गेल्यास त्यातील एक मुसलमान असावा अशी मागणी केली. (निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात अमीर अली यांच्याखेरीज आगा खान व सय्यद हसन बिलग्रामी हे होते. या शिष्टमंडळाने लॉर्ड मोर्ले यांना तीन मागण्या सादर केल्या. १) मुसलमानांसाठी विभक्त मतदारसंघ, २) लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व, ३) व्हाइसरॉय एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिलवर ५०% प्रतिनिधित्व. थोड्याच दिवसांनी लॉर्ड मोर्ले यांनी पार्लमेंटमध्ये या शिष्टमंडळाच्या मागण्यांचा व भूमिकेचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की पहिल्या दोन मागण्या मान्य होण्यासारख्या आहेत, पण तिसरी मात्र नाही.') भारतात राजकीय सुधारणा घडवून आणताना हिंदू आणि मुसलमान या दोन जमातींचे हितसंबंध वेगळे आहेत असे मानावे आणि त्याप्रमाणे कृती करावी ही त्यांची आणखी एक मागणी होती.
भारतीय मुसलमानांच्या मागण्या कसकशा क्रमाने वाढत गेल्या हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. मोर्ले - मिन्टो सुधारणा, माँटेग्यू - चेम्सफर्ड सुधारणा, १९३५ चा फेडरल कायदा आणि १९४७ चे भारतीय स्वातंत्र्याचे विधेयक अशा क्रमाने सत्तांतर झालेले आहे. या प्रत्येक सुधारणांच्या टप्प्याला अधिकाधिक अधिकार भारतीय जनतेला मिळत गेले आहेत. 'काँग्रेसच्या म्हणण्याप्रमाणे ब्रिटिश निघून गेले तर हिंदू व मुस्लिम ही दोन राष्ट्रे एका सिंहासनावर बसन समान सत्ता उपभोगू शकणार नाहीत. एका राष्ट्राने दुसऱ्याला जिंकणे व त्याला टाचेखाली ठेवणे अपरिहार्य आहे.' असे सर सय्यद अहमद यांनी आधीच सांगून टाकले होते. (मोर्ले - मिन्टो सुधारणांच्या वेळी ना. गोखले काँग्रेसचे नेतृत्व करीत होते. पुढे दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत गांधीजींनी मुसलमानांच्या मध्यवर्ती कायदेमंडळातील ३३% प्रतिनिधित्वाला विरोध
मुसलमानांच्या धार्मिक चळवळी /५३
