महत्त्वाचेच आहेत आणि ते लढविल्याखेरीज आपल्यापुढे काही गत्यंतरच नाही. परंतु आर्थिक शब्दप्रणालीचा वापर न करता धर्मवादविरोधी आणि जातिव्यवस्थाविरोधी लढे लढविले जाणे तेवढेच आवश्यक आहे. ते लढे आर्थिक समानतेच्या लढ्याला खरे पाहता पूरकच आहेत. परंतु कम्युनिस्ट तसे मानीत नाहीत. जातींच्या आणि धर्मभावनेच्या विरोधी लढा देणारे कार्यकर्ते आर्थिक प्रश्नावरून लक्ष दुसरीकडे वेधण्याचा प्रयत्न करतात असा मूर्ख आरोप कम्युनिस्ट करू लागतात. रस्त्याच्या मध्यभागी असलेला एक पिराचा दर्गा हटविण्याच्या - प्रश्नावर एका कम्युनिस्ट मित्राशी माझी चर्चा चालू असता तो मला म्हणाला, “तुम्ही हे वाद निष्कारण कशाला उकरून काढता? क्रांती झाल्यावर हे सगळे प्रश्न निकालात काढू." थोडक्यात क्रांती होईपर्यंत दग्यांच्या प्रश्नावर हिंदु-मुसलमानांची भांडणे चालू राहणार. तोपर्यंत रस्ता रुंद करावयाचा नाही. ही क्रांती कधी होणार आहे हे कुणालाच माहीत नाही. मी त्याला म्हणालो, “तुम्हा लोकांची कमाल आहे, माझे आज डोके दुखत असले आणि तुम्हाला सॉरिडॉन आणायला सांगितले तर तुम्ही म्हणणार क्रांती होईपर्यंत थांबा. मग बघू."
गेली अठ्ठावीस वर्षे कम्युनिस्टांची ही भूमिका राहिली आहे. त्यांच्या हे लक्षात आलेले नाही की मुस्लिम जातीयवादाला पोषक अशी भूमिका घेतल्याने मुसलमान त्यांच्याकडे येणार नाहीत. उलट अधिक आततायी भूमिका घेणाऱ्या लीगकडे वळतील. केरळमध्ये नेमके हेच झाले. मुसलमान बहुसंख्यांक असलेला मालापुरम जिल्हा मुस्लिम लीगच्या मागणीवरून केरळच्या कम्युनिस्ट प्रभावाखालील सरकारने बनविला आणि त्यानंतर काही महिन्यांनी केरळ मुस्लिम लीगने मासिस्ट कम्युनिस्ट पक्षाबरोबरची शय्यासोबत संपविली व उजवे कम्युनिस्ट व काँग्रेस यांना मिठी मारली. आता तिघांचे संयुक्त मंत्रिमंडळ केरळात अस्तित्वात आहे.
या सर्व अनुभवातून मासिस्ट कम्युनिस्ट पक्ष बरेच काही शिकला आहे असे दिसते. मदराई येथे १९७२ साली भरलेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात प्रादेशिक स्वयंनिर्णयाच्या नावाखाली पाकिस्तानच्या धर्मवादी मागणीला पाठिंबा देण्यात आपण चूक केली असे. निवेदन करण्याचे धैर्य श्री. नंबुद्रिपाद यांनी दाखविले. मुस्लिम लीग हा प्रतिगामी व जातीयवादी पक्ष आहे असेही ते म्हणाले. मुस्लिम प्रश्नावरील आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्याचा हा प्रारंभ असेल तर ती आशादायक बाब मानली पाहिजे.
पाकिस्तानबाबत कम्युनिस्ट पक्षाने बदललेल्या भूमिकेचा येथे उल्लेख करणे आवश्यक आहे १९६५ ला भारत-पाक युद्ध झाले आणि रशियाने ताश्कंद येथे या दोन देशांमध्ये समझौता घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. रशियाची भूमिका एव्हाना बदललेली होती. काश्मीर प्रश्नावर ते भारताला निःसंदिग्ध पाठिंबा आता देत नव्हते. ताश्कंद येथे रशियाने भारतावर दडपण आणून पाकिस्तानबरोबर करार करावयास भाग पाडले. त्याबरोबर उजव्या कम्यनिस्टांना भारत-पाक या देशातील शांततेचा ध्यास लागला. श्री. भूपेश गुप्ता यांनी सभेत 'भारताने एकतर्फी काश्मीरमधील शस्त्रसंधी रेषा ही आंतरराष्ट्रीय रेषा आहे हे जादीर करावे' अशी मागणी केली आणि पर्यायाने उरलेला काश्मीर पाकिस्तानला बहाल करावा असे सुचविले.
