जातीयवाद्यांशीही निवडणुकीपुरती हातमिळवणी केली आहे. सर्व पक्षांची काँग्रेसविरोधी आघाडी निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांचा तो भाग होता.) आसाममधील पाकिस्तानी घुसखोरांच्या बाबतीत आसाम विधानसभेतील समाजवादी सदस्यांनी अनेकदा सरळसरळ देशहितविरोधी भूमिका घेतली. वस्तुत: पाकिस्तानबरोबर खंबीर धोरण स्वीकारले पाहिजे अशी भूमिका घेणाऱ्या समाजवाद्यांनी आसामचे सरकार पाकिस्तानी घुसखोरांबाबत गलथानपणे वागत आहे असा आरोप करायला हवा होता. परंतु आसाम विधानसभेचे समाजवादी सदस्य श्री. अनिल गोस्वामी यांनी विधानसभेत सरकार निरपराध मुस्लिम नागरिकांची पूर्व बंगालमध्ये इकालपट्टी करीत आहे असा आरोप केला. मुस्लिम जातीयवादावर समाजवाद्यांनी कधीही टीका केली नाही. इतकेच नव्हे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा जनसंघ यांच्याविरुद्धही सतत भूमिका घेणाऱ्या समाजवाद्यांनी जमाते इस्लामी, जमायते उलेमा इत्यादी धर्मवादी संघटनांच्या अस्तित्वाची पुरेशी माहिती करून घेतलेली नाही. केरळमध्ये तर १९५७ साली प्रजासमाजवाद्यांनी तेथील मुस्लिम लीगबरोबर निवडणूकसमझौता केला होता. त्यावेळी झालेल्या टीकेला उत्तर देताना डॉ. के. बी. मेनन या समाजवादी नेत्याने केरळमधील मुस्लिम लीगचे स्वरूप जातीयवादी नाही-वर्गवादी आहे, असे म्हटले होते. केरळमधील काँग्रेस-लीग युतीचे समर्थन करताना श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी नेमके हेच उद्गार काढले.
समाजवाद्यांची भूमिका आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. मुस्लिम प्रश्नांबाबत आपली भूमिका योग्य नव्हती, या समाजाचे स्वरूप बदलले पाहिजे आणि त्या समाजातील उदारमतवादीनिदान महाराष्ट्रातील समाजवादी तरी घेतात. समाजवाद्यांनी आपल्या चुका कबूल करण्याचा प्रामाणिकपणा अनेकदा दाखविला आहे. ही त्यांच्या बाबतीतील आशादायक बाब आहे.
पाकिस्तानच्या चळवळीला प्रथमपासून पाठिंबा देणारा कम्युनिस्ट हा भारतातील एकमेव पक्ष होता. काँग्रेसने पाकिस्तानच्या मागणीला नाईलाजाने मान्यता दिली तर कम्युनिस्टांनी उत्साहाने या मागणीचा पाठपुरावा केला. स्वयंनिर्णयाच्या गोंडस तत्त्वाचा आधार घेऊन कम्युनिस्टांनी पाकिस्तानच्या मागणीला तेव्हा उचलून धरले होते. सैद्धांतिक गोंधळ, रशियाच्या परराष्ट्रधोरणाची री ओढण्याचा लाचारपणा, मुस्लिम जनता आपल्या मागे येईल ही भ्रामक समजूत आणि नवनिर्मित पाकिस्तानात क्रांती घडवून आणण्याची वेडी स्वप्ने इत्यादी अनेक कारणांमुळे कम्युनिस्ट पक्षाने पाकिस्तानच्या चळवळीला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली.
सैद्धांतिकदृष्ट्या या धोरणाचे मूळ लेनिनने क्रांतीच्या काळात घेतलेल्या भूमिकेपर्यंत जाऊन भिडते. लेनिनने प्रादेशिक स्वयंनिर्णयाचा तेव्हा पुरस्कार केला होता. रशियाचे भिन्नभिन्न भाषिक, वांशिक आणि धार्मिक गट यांना एका राजकीय व्यवस्थेत नोंदविण्यासाठी एक सुसंगत धोरण आखण्याची त्याला गरज भासत होती. झारने मध्य आशियातील मुस्लिम प्रदेश बळकावून आपल्या कब्जात ठेवले होते आणि झारच्या साम्राज्यात रशियनांखेरीज युक्रेनियन्स, आर्मेनियन्स, जॉर्जियन्स इत्यादी लोकांचाही आता समावेश झालेला होता. या सर्वांना एकत्र राखण्याच्या उद्दिष्टाने लेनिनने राष्ट्रगटांच्या ऐक्याची कल्पना मांडली. थोडक्यात
समारोप /२०१
