येऊन चुकली होती, म्हणून सीमेवरील हजारो मुसलमानांची नावे वगळली गेली, १९६१ ला ती समाविष्ट केली गेली, म्हणून १९६१ मध्ये मुस्लिम लोकसंख्या एकदम वाढलेली दिसते, असाही युक्तिवाद केला गेला. हा सगळा युक्तिवाद चुकीचा आणि कांगावखोर आहे हे सिद्ध करण्याची जरुरी नाही. भारतात रेशनकार्डे देताना, मतदार म्हणून नाव नोंदवताना आणि मुले शाळेत घेताना नागरिकत्वाचे शिफारसपत्र दाखवावे लागत नाही. त्यामुळे वरील बाजू भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करायला पुरेशा नाहीत. १९५१ च्या जनगणनेत अनेक नावे समाविष्ट झाली नव्हती हेही कारण सबळ नाही. तसे असेल तर १९५१ च्या जनगणनेच्या वेळी मुस्लिम लोकसंख्येच्या वाढीचे प्रमाण कमी असायला हवे होते, तसे ते कमी दिसत नाही. साधारणत: वाढीचे प्रमाण सारखेच आहे. शिवाय मुस्लिम वाढीव लोकसंख्येत पुरुषांचे प्रमाण अधिक आहे. मेमनसिंग जिल्ह्यातून पुरुष शेतकरीच मोठ्या प्रमाणात यावयाचे. यामुळे पुरुषांचे प्रमाण अधिक असणे स्वाभाविक होते. आता ज्या घुसखोरांना सीमेपलीकडे घालवून देण्यात आले त्यात काही निरपराध चुकीने घालवून दिले गेले असल्याची शक्यता आहे. परंतु यावरून भारतीय मुस्लिम नागरिक जाणूनबुजून पाकिस्तानात घालविले जात आहेत असे सिद्ध होत नाही. आसाम सरकारने खंबीरपणे घुसखोरांना घालवून देण्याचे धोरण अवलंबिल्यामुळे आसाम गिळंकृत करण्याच्या पाकिस्तानच्या महत्त्वाकांक्षेला पायबंद बसणे स्वाभाविक आहे. मुस्लिम राजकीय संघटनांच्या आणि नेत्यांच्या धोरणाचा येथे अंदाज लागतो. भारतात बहुसंख्यांक मुस्लिम वस्तीची केंद्रे निर्माण करून राहण्याची सूचना सुहावदींनी केल्याचा उल्लेख मागे आला आहे. (पहा - 'Pathway to Pakistan' खलिकुझ्झमन, पृ.३९७-९९) आसामच्या घुसखोरांच्या संदर्भात मुस्लिम जनमनाची प्रतिक्रिया सुम्हावर्दीनी घालून दिलेल्या या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे.
अलीगढ विद्यापीठाचे स्वरूप हा मुस्लिम संघटनांना जातीयवादी राजकारणाला मिळालेला या काळातील आणखी एक विषय आहे. अलीगढ विद्यापीठाच्या जातीयवादी स्वरूपाबद्दल मी नवे काही लिहिण्याची जरुरी नाही. मुस्लिम जातीयवादाला राष्ट्रवादाचे वैचारिक स्वरूप देण्यामागे अलीगढच्या शिक्षकवर्गाचा फार मोठा वाटा आहे. तेथील नव्वद टक्के शिक्षकवर्ग . स्वातंत्र्यपूर्व काळात लीगवादी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळी पाकिस्तानवादी राहिला.आहे. डॉ. झाकिर हुसेन हे विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना तेथील जातीय वातावरणाला कंटाळून त्यांनी जाहीरपणे टीका केली होती. फाळणी झाली तेव्हा नबाब महमद इस्माईल हे अलीगढ विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. या विद्यापीठाचे काय करावयाचे ते सरकारनेच ठरवावे असे उद्गार त्यांनी फाळणीनंतर काढले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काढलेले हे उद्गार तेंव्हाच्या खचलेल्या मुस्लिम मनोधैर्याचे प्रतिबिंब होते. परंतु हळूहळू मुस्लिम समाजाच्या असे लक्षात आले की आपण मनोधैर्य गमावण्यात काही अर्थ नाही. भारतातील परिस्थिती तेवढी वाईट नाही. जातीयवादी राजकारण करावयास भारतात पुरेशी अनुकूल संधी आहे. उलट गांधीजींच्या मृत्यूनंतर हिंदू जातीयवादीच खचलेल्या मनोवृत्तीत वावरत आहेत, हे पाहिल्यानंतर अलीगढला पुन्हा मुस्लिम जातीयवादाचा अड्डा बनविण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले. काही जुने शिक्षक अलीगढमधून पाकिस्तानात निघून गेले. उरलेले १४ ऑगस्टच्या रात्री १२ वाजता
भारतीय मुसलमान /१४१
