यांना लिहिलेल्या पत्रातील सूचनेप्रमाणे मुस्लिम बहुसंख्याक असलेली काही केंद्रे निर्माण करण्याचाही प्रयत्न केला. उदाहरणार्थ पश्चिम बंगालच्या सीमेवरील जिल्ह्यांकडे इतर जिल्ह्यांतून मुसलमानांना नेऊन बसविण्याचेही प्रयत्न त्यांनी केले.
मुसलमानांना नोकऱ्यांत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, सैन्यदलात त्याला घेतले जात नाही, त्यांच्या भारतात कत्तली होत आहेत, निर्वासित मालमत्तेच्या कायद्याखाली त्यांच्या जमिनी आणि मालमत्ता हिरावून घेतली जात आहे, आणि त्यांच्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होत आहे या तक्रारी अधूनमधून मुस्लिम पत्रे आणि नेते करीतच होते. केरळमध्ये याच सुमारास मुस्लिम लीगचा उदय झाला आणि १९५७ च्या निवडणुकांमध्ये प्रजासमाजवादी व काँग्रेस या पक्षांनी कम्युनिस्टांविरुद्ध मुस्लिम लीगशी निवडणूक करार केला. "मुस्लिम लीगची आवश्यकता नाही, हा पक्ष पाकिस्तानातदेखील राहिला नाही, मग तो येथे कशाला?" असे तोपर्यंत नेहरू म्हणत होते. परंतु केरळमध्ये तेथील कम्युनिस्ट सरकार बरखास्त केल्यानंतर कम्युनिस्टांना सत्तेपासून दूर करण्यासाठी नेहरूंनी लीगशी समझोता करावयास परवानगी दिली. मात्र निवडणुका आटोपताच व विजय मिळताच 'मला या कराराचे स्वरूप माहीत नव्हते' असे म्हणून लीगशी झालेला करार संपुष्टात आणण्यास केरळ शाखेला भाग पाडले. यामुळे केरळमध्ये हातपाय पसरायला लीगला संधी मिळाली. हळूहळू लीगने इतर राज्यांतून हातपाय पसरायला सुरुवात केली.
या काळात भारतात फार महत्त्वाच्या घटना घडून आलेल्या आहेत. दोन सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. दोन्ही निवडणुकांत मुसलमानांनी प्रचंड प्रमाणात काँग्रेसला मतदान केले. भाषिक पुनर्रचनेचा एक प्रचंड कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी भाषावार प्रांतरचनेचे आंदोलन झाले, भारताची भाषिक पुनर्रचनाही झाली. आणि हैदराबाद राज्याचे तीन भाषिक विभागांत विभाजन झाले. निवडणुका वगळता या राष्ट्रीय घडामोडीत मुसलमान कुठे भाग घेताना दिसले नाहीत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनापासून मुस्लिम समाज अलिप्त राहिला. हैदराबादच्या विभाजनाला मुस्लिम संघटनांनी विरोध केला. तथापि त्याविरुद्ध आंदोलन करण्याची हिंमत कोणी केली नाही. एक तर मुस्लिम संघटनांना तेवढे धैर्य प्राप्त झाले नव्हते. संघटित चळवळ होऊ शकेल की नाही याविषयी साशंकता होती. तेलगु, मराठी आणि कन्नड या हैदराबाद संस्थानांतील भाषिक गटांना आपल्या समभाषिक राज्यात सामील व्हायचे होते. त्यांच्या भावना दुखावण्याएवढे आणि पर्यायाने प्रक्षोभ ओढवून घेण्याएवढे नीतिधैर्य मुस्लिम समाजाने धारण केले नव्हते. पोलिस अॅक्शनच्या आठवणी अजून बुजल्या नव्हत्या.
मुस्लिम नेते सांगत असलेल्या गा-हाण्यांची चर्चा करणे येथे जरूर आहे. सर्व सरकारी क्षेत्रांत स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुस्लिम समाजाला नोकऱ्यांत त्यांच्या संख्येहून अधिक प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. घटनेने ही टक्केवारी आणि अधिक प्रतिनिधित्व (Weightage) शिल्लक ठेवले नाही. हरिजन आणि मागासलेले वर्ग यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले. यानुसार मुसलमानांची अधिक टक्केवारी कमी करण्यासाठी नवीन भरती करणे थांबवावे लागले किंवा भरतीचे प्रमाण कमी करावे लागले. हैदराबाद आणि भोपाळ यांच्यासारखी मुस्लिम संस्थाने नष्ट झाल्यामुळे मिरासदार वर्ग संपुष्टात आले आणि त्यांचे असंख्य आश्रित रोजगाराला वंचित
