हस्तगत करीपर्यंतचा काळ पाकिस्तानला कमालीचा अस्थिरतेचा गेला. म्हणून बहुधा गुलाम गव्हर्नर जनरल असताना भारताबरोबरील वाद मिटविण्याचे त्यांनी प्रयत्न केले. नेहरूंनी १९५६ च्या प्रजासत्ताकदिनी त्यांना पाचारण केले. शाही इतमामाने त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले आणि शस्त्रसंधी-रेषेत काही बदल करून आंतरराष्ट्रीय सीमा ठरवावी या नेहरूंनी सुचविलेल्या योजनेला ते प्रथम कबूल झाले. परंतु पाकिस्तानमध्ये ही तडजोड मान्य केली जाणार नाही असे म्हणून त्यांनी या वाटाघाटी अयशस्वीपणे संपविल्या. (पहा - अजितप्रसाद जैन यांचा लेख, टाइम्स ऑफ इंडिया.)
पुढे महंमदअली बोगरा पंतप्रधान झाल्यानंतर काश्मीर प्रश्नावर तडजोडीचे प्रयत्न केले गेले तेव्हा भारत-पाक-संबंध बरेचसे निवळले होते. गंमत अशी की हे प्रयत्न चालू असतानाच अमेरिकेबरोबर लष्करी करार करण्याच्या गुप्त वाटाघाटी महंमदअली करीत होते. या कराराचा सुगावा लागताच नेहरूंनी ताठर भूमिका स्वीकारली. भारताबरोबर दोन हात करण्याखेरीज इतर कारणासाठी पाकिस्तानला आपल्या सैन्यदलात प्रचंड वाढ करण्याची जरुरी नव्हती हे शाळकरी पोरदेखील सांगू शकेल. पुढे आपल्या लष्करी सामर्थ्यात वाढ करीत राहणे, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात राजकीय पातळीवर भारताला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करणे आणि या दुहेरी दडपणाने मिळतील त्या सवलती घेत राहणे आणि नव्या मागण्या करणे हे पाकिस्तानचे भारत-पाक संबंधातील प्रमुख सूत्र आहे.
आयूबखानांनी हे सूत्र अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणले. ते प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी त्यांना अनुकूल गोष्टींचा लाभ झाला. एक तर राजकीय अस्थिरतेला कंटाळलेली पाकिस्तानी जनता त्यांच्यामागे उभी राहिली. राजकीय स्थिरतेमुळे आर्थिक विकासाला गती मिळाली आणि लष्करी सामर्थ्यात भर पडू लागली. १९६० ते १९६५ या काळात भारतपाकमधील तणावांचा आणि त्यांच्यामध्ये झालेल्या करारांचा ओझरता आढावा घेतला तर पाकिस्तानला या पवित्र्याने भरघोस लाभ झाल्याचे दिसून येते. या काळात पंजाब आणि बंगालच्या सीमेवर सीमा आखणी झाली. त्यात प्रत्यक्ष आखणीनुसार प्रदेशांची जी देवघेव झाली त्यात पाकिस्तानला भारतापेक्षा अधिक प्रदेश गेला आहे. (पश्चिम बंगालमधील बेरूबारीचा प्रदेश याच करारानुसार दिला गेला. तथापि तेथील राजकीय विरोधामुळे आणि बेरूबारी देण्याविरुद्ध भारताने कोर्टात अर्ज केल्यामुळे तो प्रदेश अद्याप दिला गेलेला नाही.) दुसरा करार सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा झाला. या करारानुसार भारताने पाकिस्तानला ८० कोटी रुपये दिले.
आयूबखान स्वत:ला फायदेशीर ठरणाऱ्या या प्रत्येक करारावर भारताची प्रशंसा करीत राहिले आणि दरवेळी कराराची शाई वाळताच पिस्तूल हातात घेतलेल्या दरोडेखोराप्रमाणे धमकावणीची भाषा करीत राहिले. सिंधू-पाण्याचा करार १९६० साली झाला. या करारावर सह्या करण्याच्या लाहोर येथील समारंभात बोलताना आयूबखानांनी भारताने हा करार करून उदारता दाखविली असे उद्गार काढले. यानंतर दोन दिवसांनी तथाकथित आझाद काश्मीरमध्ये जाऊन त्यांनी 'काश्मीर प्रश्न सुटल्याखेरीज पाकिस्तानचे भारताबरोबरील संबंध सुधारणार नाहीत' असे म्हणून धमक्या देण्याच्या तंत्राचा अवलंब करायला सुरुवात केली. त्यानंतर
पाकिस्तानची उद्दिष्टे/१११
