ते कुठल्या क्रूर थराला जातात याचे हे निदर्शक आहे.
पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या स्वरूपावर बरेच बोलले जाते. पाकिस्तानची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असती तर तेथे अल्पसंख्यांकांना सुरक्षितता लाभली असती असे म्हटले जाते. या युक्तिवादाला विशिष्ट मर्यादेतच अर्थ आहे. अफगाणिस्तान आणि नेपाळ धर्मनिरपेक्ष नाहीत, परंतु तेथे अल्पसंख्य जमातींचे छळ होत नाहीत. याचा अर्थ त्यांना समानता लाभली आहे असेही नव्हे. पाकिस्तानात घटनेने अल्पसंख्यांकांना काही प्रमाणात समानता दिली, परंतु व्यवहारात मात्र तेथील बहुसंख्य समाज कमालीचा हिंदूविरोधी राहिला. पाकिस्तानात सुशिक्षितांवर धर्माचे प्राबल्य फारसे नाही, आणि पाकिस्तानातील सुशिक्षित वर्गाइतका प्रभावी सुशिक्षित वर्ग अफगाणिस्तानमध्ये अस्तित्वात नाही. अफगाणिस्तानात कडवा सनातनीपणा आढळतो आणि हिंदूविरोध दिसत नाही. पाकिस्तानात तुलनेने सनातनीपणा कमी असून हिंदूविरोध सतत उफाळून येतो याची कारणे इतिहासात शोधली पाहिजेत. धर्माचे आकर्षण नसलेला मनुष्य धर्मनिरपेक्षतावादीच असतो हे मानण्याची चूक याकरिताच आपण करता कामा नये. पाकिस्तानात नेतृत्व करणारे सुशिक्षित मुसलमान धर्मवादी नव्हते, परंतु धर्मसमुदायवादी खचित आहेत. इतिहासाचे ओरखडे त्यांच्या मनांवरून पुसले गेलेले नाहीत. भारतात हिंदू बहुसंख्यांक आहेत आणि ते प्रबळ संघराज्य म्हणून हळूहळू उदयाला येत आहे, ही गोष्ट इतिहासाचे ओरखडे मनावर बाळगणाऱ्या सुशिक्षित मुसलमानांना (यात भारतीय सुशिक्षित मुसलमानांचादेखील समावेश होतो) मानवलेली नाही. इतिहासकालीन राज्यकर्ते असल्याचा अहंकार त्यांना भारताशी चांगले संबंध जोडून देण्याच्या जसा आड येतो तसाच पाकिस्तानातील हिंदूंना समान वागणूक देण्याच्याही आड येत होता. एरवी निरपराध हिंदूंना बांगलादेशच्या खेड्यापाड्यांतून निघृणपणे मारण्याच्या सुशिक्षित मुसलमान सैन्याधिकाऱ्यांच्या कृत्याचे कारण समजूच शकत नाही. (पाकिस्तानी सुशिक्षित लष्करी अधिकाऱ्यांनी मुस्लिम जनतेवरही अत्याचार केले, परंतु त्यांचा रोख हिंदूवर अधिक होता हे आता सिद्ध झाले आहे. वरील विवेचन त्या संदर्भात केलेले आहे.) आता बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यामुळे निदान पाकिस्तानपुरता तरी अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न संपुष्टात आला आहे. पश्चिम पाकिस्तानात सुमारे चार ते पाच लाख हिंदू आता राहिले आहेत आणि ते बहुतेक सिंधमध्ये विखुरले गेले आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न फारसा उपस्थित होणार नाही. संख्येनेच ते इतके कमी आहेत, की त्यांची पद्धतशीर हकालपट्टी करण्याची पाकिस्तान सरकारला फारशी गरज नाही. त्यापैकी काहींच्या जमिनी आहेत, काही किरकोळ धंदे करतात आणि राजकीय आकांक्षा सहसा बाळगीत नाहीत. यामुळे कदाचित ते तेथे राहतील. पाकिस्तानने अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न अशा रीतीने 'सोडवला' आहे आणि हे जे घडून आले आहे ते इस्लामच्या ऐतिहासिक परंपरेला साजेसेच आहे.
■
