पान:राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान.pdf/103

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


पाकिस्तानच्या कोणत्याच राज्यकर्त्याने अल्पसंख्यांकांना समान स्थान देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. इस्कंदर मिऱ्या गव्हर्नर जनरल असताना १९५५ साली दंगली झाल्या. त्यांनी मात्र हिंदूंना परत येण्याचे जाहीर आवाहन केले. त्यांची सत्ता तेव्हा इतकी दुबळी झाली होती की ते प्रभावी उपाय योजू शकत नव्हते ही गोष्ट वेगळी. १९६४ साली झालेल्या दंगलीचे निमित्त साधून आयूबखानांनी अल्पसंख्यांकांना आपली मालमत्ता विकण्यास बंदी करणारा वटहुकूम जारी केला. वरकरणी अल्पसंख्यांकांची मालमत्ता इतरांनी बेकायदा बळकावू नये म्हणून हा कायदा केला आहे असे आयूबखान सांगत राहिले परंतु त्याची अंमलबजावणी ज्या पद्धतीने झाली त्यावरून अल्पसंख्याकांची मालमत्ता बळकावण्यासाठीच तो कायदा केला असावा असे दिसून येते. उदाहरणार्थ, जे हिंदू भारतात निघून गेले त्यांना निर्वासितविषयक मालमत्ता कायदा जारी होता आणि सरकार त्यांची मालमत्ता ताब्यात घेई. ते निर्वासित मालमत्ता विकून भारतात येऊ शकत नव्हते. कारण मालमत्ता विकायला कायद्याने बंदी होती. अशा रीतीने निर्वासितांच्या भल्यासाठी केलेल्या कायद्यानुसार आयूबखानांनी भारतात आलेल्या सुमारे दहा लाख निर्वासितांची दहा कोटी रुपयांची मालमत्ता विनासायास हस्तगत केली.
 १९६४ चा हा दंगा काश्मीरमधील हजरतबाल प्रकरणावरून सुरू झाला. खुलना येथे अ. साबूरखान या केंद्रीय मंत्र्याने हिंदूविरूद्ध मिरवणुका काढून दंगलींना प्रारंभ केला आणि अल्पावधीत सर्व पूर्व बंगालभर दंगली भडकल्या. दंगली चालू असताना पहिले काही दिवस आयूबखानांनी सर्व सैन्याला स्वस्थ राहण्याचे आदेश दिले. “हजरतबाल येथील हजरतांचा पवित्र केस मुसलमान पळविणे शक्य नाही. हे हिंदूंचे कृत्य असले पाहिजे” असे उद्गार काढून पाकिस्तानातील मुसलमानांच्या भावना हेतुपूर्वक भडकावल्या. पूर्व बंगालमधील दंगलींची तीव्र प्रतिक्रिया भारतात उमटली आणि येथे मुस्लिमविरोधी दंगली सुरू झाल्या, तेव्हा भारतातील मुस्लिमविरोधी दंगली आटोक्यात आणण्याचा उपदेश ते नेहरुंना पत्र लिहून करू लागले. भारतातील दंगलीमुळे सुमारे एक लाख मुसलमान पूर्व बंगालमध्ये गेले आणि त्यातील बहुतेक सर्व शांतता प्रस्थापित होताच परत आले. पाकिस्तानातून आलेले निर्वासित परत गेलेच नाहीत.

 या दंगलीनंतर दिल्ली येथे दोन्ही देशांच्या गृहमंत्र्यांची बैठक झाली. तिच्यात लोकसंख्येच्या अदलाबदलीला पाकिस्तानने विरोध केल्याचे वृत्त जाहीर झाले. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांचा आता लोकसंख्येच्या अदलाबदलीला असलेला विरोध सहज समजू शकतो. हिंदूंची लोकसंख्या पाकिस्तानातून अनायासे खूपच कमी झाली होती. लोकसंख्येच्या अदलाबदली मान्य करून पूर्व बंगाल मधील ८० लाख हिंदूंच्या जागी पश्चिम बंगालमधील अधिक संख्येचे मुसलमान घ्यावे लागणार होते. शिवाय अदलाबदलीची ही सूचना केवळ दोन्ही बंगालपुरतीच मर्यादित करण्यात आली होती असे दिसते. (भारताने अशी सूचना केल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर केलेले नाही.) येथे पाकिस्तानच्या धोरणावर अधिक प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे. दोन्ही बंगालपुरती लोकसंख्येची अदलाबदल केल्यास पाकिस्तानात हिंदू राहिलेच नसते. भारतात मात्र बंगाल वगळता मुस्लिम लोकसंख्या उरत होती. आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीचा

१०२/राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान