कारखान्यांना मान्यच करावे लागले असते आणि वादविवादाला काही जागाच राहिली नसती. १९८० साली शेतकऱ्यांनी आपापल्या मालाचा उत्पादनखर्च काढावा आणि निदान या उत्पादनखर्चाइतकी किंमत शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी केली होती. या किमती ठरविण्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप जागोजागी आणि वारंवार होऊ लागला. त्याला खुल्या बाजारपेठेचे उत्तर म्हणजे जागतिक वायदाबाजार हे होते. वायदाबाजारात हंगामाच्या वेळी शेतीमालाला ज्या किमती मिळतात, त्या शेतकऱ्यांना मिळाल्यास त्याला संतोष होईल. किंबहुना, त्या किमती तो हक्काने घेऊ शकतो. अशा परिस्थितीत कृषिमूल्य आयोगाला काही स्थानच राहत नाही.
संघटनेच्या विचारांतील उत्क्रांतीतील हा तिसरा महत्त्वाचा दस्तऐवज सरकारने अजून मान्य केला नाही. दिल्लीतील हालचालींवरून तो मान्य होण्याची शक्यता कमीच दिसते. म्हणजे शेतकरी समस्येचा तिढा अजून जिथे होता तिथेच आहे. त्यासाठी शासनाने किरकोळ बाजारात परदेशी गुंतवणूक पार्लमेंटकडून मान्य करवून घेतली तशीच हिंमत दाखवून निदान रंगराजन समितीच्या शिफारशी मान्य करवून घ्याव्यात. आर्थिक सुधारणांचा रेटा असा वाढविला, तरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याची काही शक्यता आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांची उलट्या पट्टीची व्यवस्था थांबण्याची काही सुलक्षणे आजही दिसत नाहीत.
(दै. लोकसत्ता दि. ९ जाने. २०१३)
