सबसिड्या कमी कराव्या लागतील!' गरीब बिचाऱ्यांना मी काय म्हणतो आहे ते त्या वेळी समजले नव्हते, ते समजायला त्यांना नंतर दहा वर्षे लागली. शेतकरी संघटनेच्या उत्क्रांतीतले हे दोन महत्त्वाचे दस्तऐवज! मी डंकेल प्रस्तावांचा उल्लेख करत नाही. कारण त्याही वेळी डंकेल साहेब मला कधी भेटले, तर त्यांना मी संघटनेचा बिल्ला लावेन, असे विधान केले होते. या दोन दस्तऐवजांनंतर रंगराजन समितीचा अहवाल हा संघटनेच्या उत्क्रांतीतला तिसरा महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणावा लागेल.
रंगराजन समितीच्या अहवालात ज्या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या आहेत, त्या थोडक्यात अशा – एक म्हणजे सध्या कारखान्यात उत्पादन होणाऱ्या सर्व साखरेपैकी काही साखर शासनाला रेशन व्यवस्थेमध्ये वाटप करण्याकरिता कमी भावात म्हणजे जवळजवळ फुकट द्यावी लागते. त्याला 'लेव्ही पद्धत' असे म्हणतात. समितीच्या शिफारशीनुसार लेव्ही पद्धत बंद होईल. सध्या लेव्हीत न दिलेली जी साखर असते तिला खुली साखर असे नामाभिधान आहे. पण ही साखरही काही ठरावीक नियमानुसारच विकता येते. दर महिन्याला प्रत्येक कारखान्याने किती साखर खुल्या बाजारात विकावी, याचे परिपत्रक दिल्लीहून निघते आणि त्यानुसारच कारखान्यांना साखर लिलावात विकता येते. ही जी कोटा ठरवून देण्याची पद्धत आहे, हे बंधनही रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार रद्द केले जाईल. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या कारखान्यांत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या दबावाखाली चढता भाव देण्याची स्पर्धा लागू नये, यासाठी प्रत्येक कारखान्याला एक झोन ठरवून दिला जातो. त्या झोनमधील शेतकऱ्यांना झोनच्या बाहेरील कारखान्यांना ऊस देता येत नाही. रंगराजन समितीने या झोन पद्धतीचाही स्वीकार करण्यास नकार दिला आहे.
अशा तऱ्हेने साखर व्यवसायावरील बंधने उठली म्हणजे साखर व्यवसाय खुला होऊन जाईल आणि मग शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळण्यासारखी परिस्थिती तयार होण्यास अनुकूलता येईल. याही अहवालाच्या स्वीकृतीनंतर सगळे काही प्रश्न सुटतील असे नाही. साखरव्यवसाय बंधनमुक्त केल्यानंतर कारखान्यास साखरेचे आणि मळी, भुसा इत्यादी उपपदार्थाचे मिळून जे उत्पन्न येते त्याच्या ७० ते ७५ टक्के उसाच्या खर्चापोटी द्यावेत, असाही निष्कर्ष समितीने काढला आहे. आज चाललेल्या आंदोलनांच्या शब्दात बोलायचे, तर हा अहवाल स्वीकारला गेला असता, तर शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये उचल देण्याचे
