होतात त्यांचा अभ्यास करून जर्मनीतील प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व' (Proportional Representation) सारखी पद्धत अवलंबणे आवश्यक आहे.
भारतीय संसदेच्या ६१व्या वाढदिवसानिमित्त बोलायचे झाले तर संसद ही
आज चर्चेचे, वादविवादाचे स्थान राहिलेले नाही, गुंडगिरी व आरडाओरडीचे ठिकाण झाले आहे. संसद लोकमताची प्रातिनिधिक नाही, ती काही छोट्या छोट्या जातीजमातींच्या मुखंडांची आणि फुटीरवादी नेत्यांच्या भडकावू भाषणांची गुलाम बनली आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळच्या पंडित नेहरूंच्या प्रख्यात भाषणात त्यांनी देशातील गरिबी व अज्ञान यांचा अंधकार दूर करण्याची आशा दाखवली होती. त्यानंतर 'गरिबी हटाव' हा एक मोठा व्यवसाय बनला आहे. 'गरिबी हटाव'च्या नावाखाली आतापर्यंत केवळ सरकारी योजनांतच किती लाख कोटी रुपये खर्च झाले आणि त्याचा प्रत्यक्ष फायदा किती लोकांना मिळाला याचाही एक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक व्यक्तीला त्याने केलेले कष्ट, केलेली गुंतवणूक, दाखवलेली उद्योजकता, पत्करलेला धोका यांच्या प्रमाणात मेहनताना मिळाला पाहिजे. या तत्त्वाला पंडित नेहरूंच्या 'लायसन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर' राज्याच्या काळातच फास बसला. यातूनच 'इंडिया' आणि 'भारत' ही परस्परविरोधी एकके तयार झाली.
काहीही करून सत्ता मिळवायची ही गरज सोनिया गांधींची आहे, राहुल गांधींचीही आहे. त्याकरिता बेगडी 'भाई-भाई'वाद ही त्यांची राजकीय गरज आहे आणि मते विकत घेण्याकरिता सरेआम लोककल्याणाच्या योजना राबविणे हीही त्यांची गरज आहे. अशा परिस्थितीत निवडून आलेली संसद काय काम करणार? मी काही भाकीत वर्तवणाऱ्याचा आव आणू इच्छित नाही, पण केवळ संसदच नव्हेतर पहिल्या गणराज्याचे सर्व प्रमुख आधारस्तंभ खिळखिळे झाले आहेत व एक नवे दुसरे गणराज्य तयार करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन मी १५ मे १९८७ रोजीच जेआरडी टाटा व मिनू मसानी यांच्या उपस्थितीत जाहीरपणे केले होते.
(दै. लोकसत्ता दि. १५ मे २०१३ )
■
