Jump to content

पान:राखेखालचे निखारे (Rakhekhalche Nikhare).pdf/२७

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

देशाविरुद्धचे युद्ध मानून त्यासाठी पकडलेल्या व्यक्तींना, त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षेचा निर्णय होईपर्यंतच्या काळात जीनिव्हा करारानुसार युद्धकैदी म्हणूनच वागवले जावे.
 * स्त्रिया व मुले यांच्यावरील अपहरण, बलात्कार इत्यादी अत्याचारांच्या संबंधात ते करणाऱ्या व्यक्तींना मृत्युदंड किंवा कठोर देहदंड देण्यात यावा.
 * स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात समाजसुधारणांच्या नावाखाली केलेल्या वेगवेगळ्या कायद्यांचे जंगल तयार झाले आहे. त्यातील एकाही कायद्याचा लोकांना प्रत्यक्षात लाभ झालेला नाही. उलट या कायद्यांमुळे पोलिस व न्याय यंत्रणांवर प्रचंड बोजा पडून त्यांच्यातही भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. परिणामी, पोलिस व न्यायव्यवस्था खऱ्या गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करण्याइतपत कार्यक्षम राहिलेली नाही. तेव्हा सर्व सामाजिक कायद्यांची अंमलबजावणी अनिश्चित काळापर्यंत स्थगित करायला हवी. पोलिस आणि न्यायव्यवस्था खऱ्या गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करू शकते, अशी परिस्थिती आल्यानंतरच आवश्यक त्या सामाजिक कायद्यांचे पुनरुज्जीवन करता येईल. कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करायची असेल तर संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध ताकद एकवटणे आवश्यक आहे. सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम राजकीय शासनाने राबवण्याऐवजी तो वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांकडे सोपवणेच अधिक उचित ठरेल.
 * समाजवादी व्यवस्थेच्या कालखंडात लायसन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर राज्यामुळे कायद्याचे घनदाट जंगल तयार झाले आहे. अनेक दशकांपूर्वी झालेल्या एखाद्या कायद्यात, त्यावर झालेल्या दुरुस्त्यांची मालिका, त्यात नियम, नियमावल्या, पोटनियम, आदेश, अध्यादेश यांनी इतका गोंधळ केला आहे की, त्या कायद्यातील नेमक्या तरतुदी काय आहेत ते तज्ज्ञ आणि जाणकार कायदेपंडितांनाही, कायद्याची दहा-पंधरा जाडजूड पुस्तके चाळूनही सांगणे अशक्य होते. सर्वसामान्य माणसांना नेमका कायदा काय आहे हे माहीत नसते आणि त्यामुळे कायद्याचे अज्ञान ही सबब होऊ शकत नाही' या कायद्याच्या तत्त्वाचा बडगा दाखवून त्याच्याकडून अनेक वेळा पैसे उकळले जातात, त्याला दमदाटीही केली जाते आणि खटल्यांतही गोवले जाते. तेव्हा देशातील सर्व कायदेकानूंची तपासणी करून ते सुबोध करण्यात यावेत, अनावश्यक व कालबाह्य कायदे वगळून टाकावेत.

 * देशातील यच्चयावत कायद्यांची दरवर्षाच्या शेवटी फेरतपासणी करण्यात यावी आणि ज्या कायद्यांचा काही उपयोग नाही आणि ज्यांचा प्रयोग केवळ प्रामाणिक नागरिकांना सतावण्यासाठीच केला जातो ते काढून टाकण्यात यावेत.

राखेखालचे निखारे / ३०