त्याचा पडताळा येथे आला.
या अधिवेशनास उपस्थित लाखो स्त्रियांनी घेतलेली प्रतिज्ञा, आज स्त्रियांसंबंधी ज्या प्रश्नांची चर्चा जोरजोराने सुरू आहे त्या प्रश्नांवर शेतकरी महिला आघाडीने कितीतरी आधीपासूनच उपाय शोधला होता याची साक्ष देते.
आम्ही प्रतिज्ञा घेतो की,
- आम्ही यापुढे स्त्रियांना कधीही कनिष्ठ मानणार नाही. विशेषतः गर्भ स्त्री बालकाचा आहे यास्तव त्याला जन्माचा हक्क नाकारणार नाही.
- मुलगी आहे म्हणून लालनपालन, वात्सल्य, शुश्रूषा आणि शिक्षण यांत कमी करणार नाही.
- स्त्रियांना मालमत्तेतील त्यांची वाटणी, गुणविकासाला वाव आणि स्वातंत्र्य मिळण्याआड येणार नाही.
- मुलींचे शिक्षण आणि विवाह याबद्दलच्या कायद्यांचे पूर्णपणे परिपालन करू.
- सासुरवाशिणींना घरच्या लेकींप्रमाणे वागवू आणि माहेरवाशिणींना आमचा आधार कायम वाटेल अशा वागू. विधवा, घटस्फोटिता व परित्यक्ता आणि विशेषतः अत्याचारांना बळी पडलेल्या स्त्रियांना कमी लेखणार नाही.
- स्त्रियांचे शृंगार-ललित रूपच प्रकाशात आणून त्यांची नटवी, उपभोग्य वस्तूची प्रतिमा मांडणार नाही आणि मांडू देणार नाही.
चांदवडच्या अधिवेशनानंतर एक परिवर्तनाची मोठी लाट सगळ्या महाराष्ट्रातील शेतकरी समाजाला व्यापून गेली. अनेक शेतकऱ्यांनी आपण आपल्या घरातील लक्ष्मीला किती तुच्छ लेखून वागवत होतो, हे विशद करणारी पत्रे मला लिहिली आणि अनेक शेतकरी महिलांनीही आपल्या घरच्यांचे वागणे अधिवेशनानंतर किती बदलले हे सांगणारी पत्रे लिहिली.
चांदवडच्या अधिवेशनात, स्त्रियांसंबंधीची कामे ज्या संस्थांत होतात त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कारभार सर्वतोपरी स्त्रियांच्या हाती असावेत यासाठी शेतकरी संघटनेने पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुकांत १०० टक्के महिला पॅनेल्स उभी करण्याचे जाहीर केले. त्याचा धसका म्हणून शंकरराव चव्हाणांच्या कारकिर्दीत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका, त्यांची मुदत संपूनही तीन वर्षे झाल्याच नाहीत. शेवटी शेतकरी महिला आघाडीने
