पान:राखेखालचे निखारे (Rakhekhalche Nikhare).pdf/११

घसरला आहे आणि शेतकऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ६० ते ७० टक्के कायम आहे. ही परिस्थिती बदलून अन्नसुरक्षेचा कायदा आणण्यासारखी परिस्थिती तयार करावयाची असेल, तर शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी केला पाहिजे. एकूण शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या घटली म्हणजे शेतीतील दरडोई उत्पन्न वाढेल व त्यामुळे शेती हा अधिक आकर्षक व्यवसाय होईल.'
 दुर्भाग्याची गोष्ट अशी की, शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलायचे ठरवले आहे याचा त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेखही केला नाही. चार-पाच वर्षांपूर्वी नियोजन मंडळाने केलेल्या एका पाहणीनुसार शेतीमधील ४० टक्के लोक शेतीमध्ये काम करण्यास अनुत्सुक आहेत. त्यांना शेती सोडून दुसऱ्या एखाद्या व्यवसायात जाऊन आपले नशीब आजमावयाचे आहे. थोडक्यात, शेतीतील ४० टक्के लोक शेतीतच राहतात ते केवळ पर्याय नसल्यामुळेच राहतात. त्यांना पर्याय निर्माण करून देणे हे काम शासनाखेरीज कोण करू शकेल? आजपर्यंत शेतीमालाला उत्पादनखर्च भरून निघण्याइतक्याही किमती मिळू न देण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले आणि अजूनही ते सुरूच आहे. या 'उलट्या पट्टी'च्या धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार आल्यापासून सरकारी आकडेवारीप्रमाणे भारतभर दोन लाखांवर शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागला. आत्महत्येसारख्या टोकाच्या पर्यायापर्यंत मनुष्यप्राणी पोहोचतो तो अनेक प्रकारची संकटे एकाच वेळी घेरून आली आणि तशा परिस्थितीत त्याला धीर देण्यासाठी कोणी नसेल तरच तो प्राण सोडण्याचा मार्ग स्वीकारतो.
 या विषयावर अभ्यास केलेल्या सर्व तज्ज्ञांनी असे स्पष्ट सांगितले आहे की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणामुळे होणारी मानहानी सहन न करता आल्यामुळे झाल्या. प्रत्येक शेतीमालाला काय भाव दिला, त्या भावात 'उलट्या पट्टी'चा अंश किती होता ते पाहिले तर त्या- त्या पिकातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येशी त्याचा परस्परसंबंध दाखवता येतो. उदा. कापसाच्या बाबतीत ही उलटी पट्टी सर्वात जास्त असल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांत सर्वात जास्त संख्या कापूस शेतकऱ्यांची आहे.
 सध्या शेतजमिनींना चांगले भाव मिळत आहेत. त्यामुळे अनेक पुढारी व कारखानदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी येनकेनप्रकारेण बळकावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भारतातील काही जिल्हे एक गुंठाही जमीन न सोडता काही पुढाऱ्यांनी स्वतःच्या मालकीचे केले आहेत. याखेरीज सरकारने पाठिंबा दिलेल्या काही

राखेखालचे निखारे / १४