२०१२ साल संपता संपता आणि २०१३ सालाच्या सुरुवातीला अनुक्रमे दिल्ली व कोलकाता येथे दोन महत्त्वाच्या परिषदा झाल्या. पहिली २७ डिसेंबर रोजी, २०१३ ते २०१७ या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा मान्य करून घेण्याकरिता राष्ट्रीय विकास परिषदेची बैठक दिल्ली येथे झाली. दुसरी ३ जानेवारी रोजी कोलकात्यात राष्ट्रीय विज्ञान परिषदेची बैठक झाली. दोन्ही परिषदांत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी महत्त्वाची आगामी धोरणे दाखविणारी भाषणे केली. राष्ट्रीय विकास परिषदेमध्ये लोकसभेत अलीकडेच किरकोळ थेट परदेशी गुंतवणुकीची योजना मंजूर करून घेण्यात बाजी मारलेले पंतप्रधान नव्या जोमाने आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याकरिता काही नव्या पावलांची घोषणा करतील अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. उदा. त्यांनीच नेमलेल्या डॉ. रंगराजन समितीच्या साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या शिफारशींसंबंधी काही निश्चित दिशानिर्देश ते करतील आणि याहीपलीकडे जाऊन वायदा बाजारालाच शेतीक्षेत्रातील अध्याहृत व्यवस्था करण्यासंबंधीही काही स्पष्ट संकेत देतील अशी आशा होती. वायदा बाजारासंबंधी अभिजित सेन समितीच्या शिफारशींचा पाठिंबा घेऊन त्यांनी निर्णय घेतले असते, तर त्यायोगे कृषिमूल्य आयोग चालू ठेवण्याची आवश्यकताच राहिली नसती. गणकयंत्रावरच हंगामात शेतकऱ्यांना जो भाव मिळायचा तो स्पष्ट दिसला असता आणि ती किंमत मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांना व्यवहारही पुरा करता आला असता. एवढेच नव्हे, तर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामार्फत शेतीमाल खरेदी करण्याचा जो अजागळ गोंधळ वर्षांनुवर्षे चालू आहे त्यालाही आळा बसला असता व सर्वच शेतीबाजार व्यवस्था सुटसुटीत होऊन गेली असती
पंतप्रधानांनी या साऱ्या अपेक्षांचा मुखभंग केला आणि अगदी जुन्या नेहरू परंपरेतील शेतीविषयक धोरणाचाच पुनरुच्चार केला. त्यांच्या म्हणण्याचा थोडक्यात मथितार्थ असा - 'शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा १५ टक्क्यांपर्यंत
