प्राप्त झालें असल्याने तिकडे जाणाऱ्यायेणाऱ्यांवर सरकारचें फार कडक नियंत्रण आहे. प्रथमतः आमच्याच सरकारने परवानगी दिली तर अफगाण सरकारकडे अनुज्ञा विचारावयाला जावयाचें. तेव्हा पासपोर्ट ऑफिसांत चौकशी केली. तेथे असें कळलेंं की, युरोप किंवा अमेरिकाखंडांत प्रवास करण्याची परवानगी तत्काळ मुंबईहून मिळत असली तरी, अफगाणिस्तानला जाण्याची अनुज्ञा हिंदुस्थान सरकारच्या संमतीविना देतां येत नाही.
जाण्याचा मार्ग व हेतु, कोणत्या गांवीं हिंडावयाचें, किती दिवस तिकडे काढणार इत्यादि सविस्तर लिहून हिंदुस्थान सरकारकडे परवानगीची मागणी केली. पण उत्तर येण्यास निदान तीन आठवडे लागतात असें कळलें. कारण अफगाणिस्तानांतील ब्रिटिश वकिलातीची आणि अफगाण परराष्ट्रीय मंत्र्यांची अशा येणाऱ्या इसमास कांही हरकत आहे काय, अशी पृच्छा करण्यांत येते व समाधानकारक उत्तर आल्यावरच पासपोर्ट दिला जातो.
एवढ्यानेच काम भागतें असें नाही. पासपोर्टवर मुंबईत असलेल्या अफगाण वकिलाची संमतिदर्शक सही घ्यावी लागते. मुंबईला अफगाण वकिलाची एक कचेरी आहे. तेथे गेलो असतां असें कळलें की, 'रहदारी'वर ( रहदारी=पासपोर्ट ) शिक्कामोर्तब करण्यासाठी अफगाण सरकारने दोन खास अधिकारी नेमले आहेत, त्यांच्याकडे गेलों असतां काम लवकर होईल.
मुंबईच्या अफगाण वकिलाकडून पुष्कळ माहिती याच भेटींत मिळाली. अफगाणिस्तानला जाण्याचे मार्ग दोन. एक पेशावरहून खैबर घाटांतून काबूलला जाणारा आणि दुसरा क्वेट्टयाहून कंदाहारला पोहोचणारा. पेशावरहून प्रतिदिवशीं सकाळीं आठ वाजतां मोटारगाड्या
