कुवत इराकी मंत्रिमंडळास नाही असें म्हणणें ब्रिटिशांच्या फायद्याच्या दृष्टीने इष्ट असलें तरी, इराकी जनतेचा उपमर्द करणारें असल्याने कोणीही स्वाभिमानी प्रजानन तें सहन करणार नाही.
इब्न सौद हा कसेही झाले तरी ब्रिटिशांकडून खंडणी ( ? ) घेत होता. कांही कालपर्यंत मासिक ५००० पौंड वेतन म्हणून इंग्लंडच्या तिजोरीतून इब्न सौदला दिले जात होते, ही गोष्ट कागदोपत्रीं नमूद आहे. इराकी प्रजेची अपात्रता सिद्ध करण्यास या उपायाचा अवलंब ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी केला तर तो कांही नवा प्रयोग नव्हे, अशीही भाषा येथील जबाबदार पुढारी बोलतात. इतकेंच नव्हे तर प्रस्तुतच्या अफगाणिस्तानांतील अराजकतेच्या मुळाशी यांचेच कारस्थान असावें अशी समजूत बहुतेकांची इकडे झालेली दिसते !
इ. स. १९२१ मध्ये इराकी राष्ट्रीय पक्षाच्या जोराच्या मागणीमुळे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी आपलें अंग थोडेंसें काढून घेतलें आणि राज्यव्यवस्थेंत इराकी किती वाकब झाले आहेत हें पहाण्याची इच्छा दर्शविली. काकतालीय न्यायाने अथवा अन्य कारणाने असेल, त्याच वेळेला वहावी लोकांचा इराकला फार त्रास झाला ! एक वर्षाच्या दीर्घ ( ? ) प्रयोगानंतर ठरलें की, इराक राज्यकारभाराची धुरा वहाण्यास अजून लायक नाही ! तेव्हा अशा महत्त्वाच्या प्रश्नावर आता इराकी मंत्रिमंडळाने राजिनामा दिला तर ते आश्चर्य नव्हे.
दुसरीही एक बाब आहे. इंग्लंडचे म्हणणें असें की, “ तुमच्या संरक्षणासाठी आम्ही येथे जी व्यवस्था ठेवूं तिचा खर्च इंग्लंडमध्ये तशी सोय करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापेक्षा जास्त येतो. उदाहरणार्थ, सैनिकांना पगार जास्त द्यावा लागतो; घरीं जाण्याचा खर्च, परकी भाषा शिकण्याचें वेतन, लग्नासाठी खर्च, पोराबाळांच्या शिक्षणाची
